राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, हाई कोर्ट में दाखिल हुआ जवाब

<राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव, हाई कोर्ट में दाखिल हुआ जवाब

prayagraj@inext.co.in

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जीएसटी राज्य अपीलीय अधिकरण की स्थापना हाई कोर्ट के आदेशानुसार प्रयागराज में ही होगी. इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है. यह जानकारी राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट को शुक्रवार को दी है. सरकार ने यह भी बताया है कि इलाहाबाद के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्9 एरिया पीठें भी गठित की जायेंगी.

कुल ख्0 एरिया पीठे गठित होंगी

टार्क फार्मास्युटिकल प्रा. लि. कम्पनी की याचिका की सुनवाई कर रही जस्टिस भारती सपू्र तथा पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने हलफानामा दाखिल कर बताया कि जीएसटी के राष्ट्रीय व राज्य अधिकरण व एरिया बेंच के लिए नियमावली तैयार हो चुकी है. इसे जीएसटी काउंसिल एवं विधायी विभाग के अनुमोदन पर ख्9 मार्च को अधिसूचित कर दिया जायेगा. सभी राज्यों से राज्य अधिकरण व एरिया बेंच पर प्रस्ताव मांगे गये हैं. इन पर जीएसटी काउंसिल क्9 मार्च की बैठक में विचार करेगी. काउंसिल के अनुमोदन के बाद राज्य सरकारें अधिकरण व एरिया पीठे गठित करने के लिए अधिकृत कर दी जायेगी. याचिका पर अधिवक्ता निशांत मिश्र, राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता निमाई दास, बीपी सिंह कछवाह व एसी त्रिपाठी तथा भारत सरकार के सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश व आरसी शुक्ल ने पक्ष रखा. इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मद्रास बार एसोसिएसन केस के फैसले के तहत लखनऊ में अधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव को संशोधित करने का निर्देश दिया था.