दुनियाभर में डरी सरकारें
एडवर्ड स्नोडेन द्वारा अमेरिकी प्रशासन की कलई खोलने के बाद दुनियाभर की सरकारें अपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज को दुरस्त करने में लगी हुई हैं. कुछ सरकारों ने सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ाकर अपनी सुरक्षा को पुख्ता किया है. लेकिन भारत सरकार ने एक कदम आगे जाते हुए अपनी ईमेल सर्विस लांच करने का मन बना लिया है. इसे बारे में सरकारी आदेश भी पारित हो गया है.
बंद होगा जीमेल और याहू का यूज
मोदी सरकार मे कम्युनिकेशन एवं आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में कहा था कि सरकार के लिए इनक्रिप्टिड ईमेल सर्विस क्रियेट की जा रही है. नई ईमेल सर्विस के लांच होते ही लगभग पचास लाख सरकारी कर्मचारी के याहू और जीमेल जैसी ईमेल सर्विस यूज करने पर बैन लग जाएगा. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये का फंड भी जारी कर दिया है. इससे आईटी डिपार्टमेंट ईमेल स्टोर किए जाने वाले सर्वर की सिक्योरिटी बढ़ाने में सफल होगा.
डिफेंस मिनिस्ट्री को नही मिलेगी ईमेल
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