- कोल्हान विवि में अनुशासन समिति, वेतन निर्धारण व बि¨ल्डग कमेटी की बैठक

- तीन दर्जन से अधिक शिक्षकों के वेतन का निर्धारण

- अब पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाएंगे विवि के निर्माण कार्य

JAMSHEDPUR: वर्ष ख्00ब् में सस्पेंड किया गया। आपराधिक मामला भी विचाराधीन था। निलंबन टूटे बिना ड्यूटी ज्वाइन कर ली। काम करता रहा और रिटायर भी हो गए। अब सेवानिवृति लाभ पाने के लिए दावा भी ठोंक दिया। मामला उजागर होने पर कोल्हान यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी परेशान हो गए। वाकया जमशेदपुर स्थित ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फोर वीमेन के कर्मचारी निजामुद्दीन से जुड़ा है। सोमवार को कोल्हान यूनिवर्सिटी में हुई अनुशासन समिति, वेतन निर्धारण समिति व बि¨ल्डग समिति की बैठक हुई। इसमें ग्रेजुएट कॉलेज के कर्मचारी निजामुद्दीन का मामला रखा गया। चर्चा हुई कि आखिर निलंबन खत्म हुए बिना उक्त कर्मचारी ने ड्यूटी कैसे ज्वाइन कर ली। विचारोपरांत निर्णय किया गया कि मामले को राय के लिए कोल्हान यूनिवर्सिटी के वकील के पास भेजा जाए। अधिवक्ता की राय मिलने के बाद आगे की कार्रवाइर्1 की जाए।

इनपर भी हुआ विचार

वेतन निर्धारण समिति की भी मीटिंग हुई। इसमें तीन दर्जन से अधिक लेक्चरर और डेमोंस्ट्रेटर के वेतन निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। पारित प्रस्ताव को राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग को भेजा जाएगा। इस महीने के अंत में संभावित कोल्हान यूनिवर्सिटी की ¨सडिकेट की बैठ क में वेतन निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है। वहीं तीसरी बैठक बि¨ल्डग कमेटी की हुई। इसमें निर्णय किया गया कि भविष्य में विवि से जुड़े जो भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे उसे पीडब्ल्यूडी को सौंपा जाए। पीडब्ल्यूडी के पास सड़क व अन्य निर्माण कार्य के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं। विवि के पास विशेषज्ञ नहीं होने के कारण अक्सर समस्या सामने आती रही है। पिछल दिनों राज्य मानव संसाधन विकास विभाग की बैठक में भी सड़क व अन्य निर्माण कार्य को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराये जाने का निर्देश दिया गया था। बैठकों में वीसी डॉ। आरपीपी सिंह के अलावा प्रोवीसी डॉ। शुक्ला मोहंती, रजिस्ट्रार डॉ। एससी दास, पूर्व रजिस्ट्रार कुमारेश डे, डॉ। स्नेहलता सिन्हा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

सोमवार को केयू में अनुशासन समिति, वेतन निर्धारण समिति और बि¨ल्डग समिति की बैठक हुई। ग्रेजुएट कॉलेज के कर्मचारी निजामुद्दीन के मामले को वकील की राय के लिए भेजने का निर्णय किया गया। करीब ब्0 शिक्षकों के वेतन निर्धाण संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और यह निर्णय किया गया कि आगे जो भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे उसे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराया जाएगा।

- डॉ। एससी दास, रजिस्ट्रार कोल्हान यूनिवर्सिटी