-डीसी ऑफिस में हुई मीटिंग में ज्यादातर ने इंडस्ट्रियल टाउन के पक्ष में दी सहमति
-20 को रांची में मीटिंग के बाद 26 को सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट
-इंडस्ट्रियल टाउनशिप तो बन रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कॉन्सेप्ट नहीं हो सका क्लीयर
JAMSHEDPUR : सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की कार्रवाई करने के आदेश के बाद बुधवार डीसी ऑफिस में इसे लेकर मीटिंग हुई। इसमें सिटी को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का ब्लू प्रिंट लगभग तैयार कर लिया गया। मीटिंग में तय हुआ कि केवल जेएनएसी एरिया को मिलाकर ही इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जाएगा। मौके पर ज्यादातर लोगों ने इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के पक्ष में अपनी रजामंदी दी।
जेएनएसी एरिया को मिलाकर बनेगा इंडस्िट्रयल टाउन
इंडस्ट्रियल टाउन में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी (जेएनएसी) के तहत आने वाले सभी क्षेत्र शामिल होंगे। हालांकि कई लोगों ने जुगसलाई व मानगो को भी इसमें शामिल करने की मांग की। इसके बाहर के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाए या नहीं इस पर पूरी तरह राय कायम नहीं बन पाई है। नगर विकास विभाग के सेक्रेटरी ने बताया कि मिटिंग में जो भी बातें सामने आई हैं, उसपर रांची में होने वाली मीटिंग में चर्चा होगी। इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ख्0 सितंबर को मीटिंग होनी है और इसके बाद ही यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार इसे लेकर क्या रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ख्म् सितंबर को जवाब देना है।
डीसी की अध्यक्षता में बनेगी कमिटी
झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड म्यूनिसपल एक्ट-ख्0क्क् की धारा 8क् के तहत स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप का घोषणा कर सकती है। इस धारा के तहत एक कमिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष डीसी होंगे। उन्होंने बताया कि डीसी की अध्यक्षता में कमिटी गठन को लेकर सभी लोगों की सहमति भी बन गई है। इस कमिटी में टाटा स्टील के साथ ही आम जनता को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। कमिटी में कौन-कौन शामिल होंगे, इसे लेकर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियमावली बनाई जा सकती है। सेक्रेटरी के मुताबिक गठित गवर्निग बॉडी पूरी तरह संवैधानिक होगी। कमिटी में फ्0 परसेंट मेंबर इलेक्टेड हो सकते हैं।
अतिक्रमण मुक्त होने पर 8म् बस्तियां होंगी शामिल
हालांकि मीटिंग में कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा 8म् बस्तियों को इंडस्ट्रियल टाउनशिप में शामिल करने पर आपत्ति जताई गई, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि इसे भी टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। कंपनी द्वारा 8म् बस्तियों को बिजली पानी की सुविधा नहीं देने के सवाल पर सेक्रेटरी ने कहा कि कंपनी के एमडी 8म् बस्तियों से एन्क्रॉचमेंट हटने के बाद ही उसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप में लेने को तैयार हैं।
मिले तीसरे मत का हक
मौके पर सोशल वर्कर और इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने वाले जवाहर लाल शर्मा सहित अन्य ने तीसरे मत का अधिकार देने की मांग की। उन्होंने वर्ष क्988 में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच द्वारा दिए गए आदेश का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए बनने वाली कमिटी में कम से कम म्0 परसेंट मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल टाउन में ग्रेटर जमशेदपुर को शामिल किया जाना चाहिए।
भीड़े झाविमो और कांग्रेस लीडर्स
मीटिंग के दौरान तीसरे मताधिकार के सवाल पर झाविमो जिलाध्याक्ष फिरोज खान और कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय खां आपस में भिड़ गए। फिरोज खान तीसरे मताधिकार की मांग कर रहे थे, जबकि उनके मुताबिक एमएलएम बन्ना गुप्ता का कहना था कि तीसरा मताधिकार कोई मसला नहीं है। इसपर फिरोज खान ने बन्ना गुप्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसपर विजय खां ने आपत्ति जताई। इसे लेकर दोनों आमने-सामने हो गए, लेकिन बाद में मामले को सुलझा लिया गया।
इनकी रही मौजूदगी
मौके पर सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह, डीसी डॉ अमिताभ कौशल, टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, जुस्को एमडी आशीष माथुर, टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वीपी सुनील भास्करन, एमपी विद्युत वरण महतो, एमएलए रघुवर दास, बन्ना गुप्ता, राम दास सोरेन, जेएमएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रमेश हांसदा, भाजपा के अनिल मोदी, जेवीएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फिरोज खान सहित अन्य प्रेजेंट थे।
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कैसे साकार होगा सपना
एक तरफ सिटी को इंडस्ट्रियल टाउन का दर्जा दिलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सिटी में व्याप्त प्रॉब्लम की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप तो बन रहा है, लेकिन इसका इंट्री प्वाइंट कैसा है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। जब भी कोई रांची से रोड मार्ग के जरिए सिटी आता है, वह रोड पर अपनी टिप्पणी जरूर करता है। सिटी में पॉपुलेशन के साथ ही व्हीकल की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में कैसे इंडस्ट्रियल टाउनशिप का बेहतर सपना साकार हो सकेगा।
पहले इन बातों पर गौर करना जरूरी है
-अगर इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात हो रही है, तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है।
-इंडस्ट्रियल टाउन में ट्रक व हेवी व्हीकल की पार्किग के साथ ही टू व्हीलर पार्किग का भी नहीं है बेहतर अरेंजमेंट।
-डिमना रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक पार्किग का एरिया तो है, लेकिन वह इंडस्ट्रियल टाउनशिप में नहीं आता है।
-इंडस्ट्रियल टाउन में रोड एक्सीडेंट के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन रोड पर लगने वाली दुकानों को हटाने के साथ ही ट्रैफिक दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया जाता।
-लंबे समय से फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्शन की मांग है लंबित।
-ईस्टर्न व वेस्टर्न कॉरीडोर भी नहीं हो सके हैं पूरे।
डीजी राजा ने उठाए कई सवाल
-सिटी की परिभाषा क्या है। क्योंकि कुछ एरिया को बिजली विभाग, टेलीफोन व कल्याण विभाग शहरी मानता है, तो कोई उसे ग्रामीण इलाका मानता है।
-नागरिक सुविधाओं की क्या परिभाषा है।
-सिटी में कंपनी और नॉन कंपनी एरिया में कितनी लंबी सड़क है और गवर्नमेंट व टाटा स्टील ने पिछले क्0 साल में कितना लंबा रोड बनाया।
-कॉरपोरेट सेक्टर के सीएसआर की स्थिति यह है कि पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने टाटा मोटर्स के प्लांट हेड के घर कचरा फेंका था।
-फ्लाईओवर की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है।
