नीति आयोग के सीईओ ने ली कैशलेस अभियान की जानकारी
राज्य के 95 परसेंट लोगों को मिला आधार नंबर
RANCHI (13 Dec) : नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में मंगलवार को कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैशलेस झारखण्ड अभियान के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
भ्भ् हजार पुलिसकर्मियों को किया गया प्रशिक्षित
इस अवसर पर विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने विभिन्न प्रक्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया। श्री खरे ने बताया कि राज्य में भ्भ्,000 पुलिस कर्मियों को कैशलेस लेन-देन में प्रशिक्षित किया गया है, जो प्रत्येक अन्य पांच-पांच सामान्य लोगों को इस विधा में प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि भ् लाख विद्यार्थियों को भी कैशलेस लेन-देन में प्रशिक्षित किया गया है एवं उन्हें यह बताया गया है कि वे अपने परिवार के अलावा पड़ोस के पांच-पांच परिवारों को भी इस विधा से अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त भ्0,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सहिया को कैशलेस लेन-देन में प्रशिक्षित किया गया है।
ख्0 हजार राशन दुकानों में पीओएस मशीन
श्री खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं पहल करते हुए एसएमएस एवं मोबाइल कॉल के माध्यम से सभी मोबाइल उपभोक्ताओं से यह अनुरोध किया गया है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था को अपनाएं। राज्य में सभी तरह की स्कॉलरशिप, पेंशन, मजदूरी, साईकिल, पोशाक, पुस्तकें एवं अन्य सुविधाओं के लिए राशि का सीधे हस्तांतरण लाभुकों के खाते में किया जाता है। राज्य में 9भ् प्रतिशत जनता को 'आधार नंबर' उपलब्ध करा दिया गया है एवं लगभग 7भ् प्रतिशत बैंक अकाउंट आधार से युक्त कर लिए गए हैं। राज्य की कुल ख्फ्,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानों में से ख्0,000 दुकानों को पीओएस मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य के म्8 लाख परिवारों में से भ्फ् लाख परिवार जन वितरण प्रणाली की दुकानों से संबद्ध हैं तथा ये सभी दुकान मार्च, ख्0क्7 तक पीओएस मशीन के माध्यम से कार्य करने लगेंगे। यानी भ्फ् लाख परिवारों को कैशलेस ट्रांजैक्शन सुविधा से युक्त किया जा सकेगा। राज्य में लगभग 800 पेट्रोल पम्पों पर स्वाईप मशीन उपलब्ध कराई जा चुकी है।
क्ब्00 पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया
श्री खरे ने कहा कि सुदूरवपती क्षेत्र में कनेक्टविटी में सुधार हेतु राज्य के 79फ् मोबाईल टावर्स को वाई-फाई व्यवस्था से लैस किया जा रहा है। ब्,ब्00 पंचायतों में से क्,ब्00 में फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचायी जा चुकी है तथा अगले साल तक सभी पंचायतें इससे युक्त होंगी। राज्य सरकार ने ई-पॉस मशीन एवं भ्,000 मूल्य तक के मोबाइल फोन की खरीद पर मार्च, ख्0क्7 तक वैट माफ कर दिया है।
डेबिट कार्ड एक्िटव कराएं
न ति आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमिताभ कांत ने झारखंड की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा राज्य के 9भ् प्रतिशत आबादी का आधार एवं बैंक लेखा के सीडिंग कार्य को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बैंकिंग कोरेसपोन्डेंट के रूप में उत्क्रमित किया जाए। राज्य में अधिसंख्य रुपे कार्ड लाभुकों को उपलब्ध कराया जा चुका है, परन्तु इनमें से लगभग आधे अकार्यरत हैं, इन्हें शीघ्र कार्यरत कराया जाए। राज्य में संचालित सामान्य सेवा केन्द्रों को और अधिक सेवा प्रदायी बनाने की जरूरत है, ताकि वे लोगों को तत्पर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करा सके।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सह प्रधान सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संजय कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव मुखमीत सिंह भाटिया, श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे, प्रधान सचिव नीधि खरे, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह, खाद्य आपूर्ति सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत अन्य विभागीय सचिव मौजूद थे।
