रांची (ब्यूरो)। झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार के पास महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई रोड मैप नहीं है, जबकि बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए परिवार चलाना अब काफी मुश्किल हो गया है। स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि अब लोग भुजिया बनाने से बच रहे हैं, क्योंकि उसमें सरसो तेल ज्यादा लगेगा, उसकी जगह सिर्फ चोखा खाने को विवश हैं। वित्तमंत्री ने गुरुवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोत्तरी से नॉक-ऑन इफेक्ट होता है। हर आवश्यक वस्तु के परिवहन लागत में बढ़ोत्तरी हो जाती है। जिसके कारण हर चीज की कीमत बढ़ रही है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। केन्द्र सरकार जिसकी जिम्मेदारी है मूल्य नियंत्रण करने की। जनता की तकलीफों से केन्द्र की सरकार को कुछ लेना देना नहीं है।
लोगों को कनफ्यूज किया गया
झारखंड में गरीब परिवारों को स्कूटी-मोटरसाईकिल पर मिलने वाली पेट्रोल सब्सिडी मामले की सफलता के संबंध में पूछे गये एक सवाल के जवाब में डॉ0 रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर भी लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए सब्सिडी लेने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। लोगों के बीच यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गयी कि महीने-महीने राशन कार्ड के आधार पर सब्सिडी लेने से राशन कार्ड से मिलने वाले अनाज को बंद कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी बात यह सामने आयी है कि कई लोगों ने सेकेंड हैंड बाइक लिया है और वाहन के मालिक का नाम ट्रांसफर नहीं हो पाया है, इस कारण भी राशन कार्ड रहने के बावजूद उन्हें सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू ने बताया कि मार्च महीने में थोक मंहंगाई की दर 14.55 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच चुकी है,जबकि फरवारी में यह 13.11 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। खाद्य पदार्थों पर थोक महंगाई दर भी 8.47 प्रतिशत से बढ़कर 8.71 फीसदी पर पहुंच गयी है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण नियम और परंपरा का पालन करते हुए आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। इसके तहत शनिवार 23 अप्रैल को महंगाई के खिलाफ पोस्टर जारी किया जाएगा औरं 26 अप्रैल से सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।