रांची(ब्यूरो)। अगस्त से झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। नियामक आयोग द्वारा अभी वितरण निगम के प्रस्ताव की स्टडी की जा रही है। इस महीने के अंत तक जनसुनवाई का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल जारी होते ही राज्य के सभी प्रमंडल में आम लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद सितंबर से बिजली की नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली की दरों में 16 से 17 प्रतिशत तक दर बढ़ाने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है।
मिले हैं 2 नए सदस्य
राज्य में बिजली की नई दरें जल्द तय की जाएंगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में सदस्य नियुक्त होने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज हो गयी है। आयोग की मानें तो सिंतबर तक नई बिजली दरों का निर्धारण कर लिया जाएगा। फिलहाल आयोग अलग-अलग वितरक और उत्पादक कंपनियों से मिले प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। इसके अध्ययन के बाद नई दरों के लिए जन सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। आयोग की मानें तो राज्य में बिजली दरों के निर्धारण के लिए जन सुनवाई का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित किया जाएगा। संभावना है कि जुलाई के आखिरी दिनों में जन सुनवाई होगी और सिंतबर में नई दरें तय होंगी।
यह है प्रस्ताव
जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए दिसंबर में नया बिजली टैरिफ आयोग के पास जमा किया है। जेबीवीएनएल ने इस साल के लिए 16-17 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में निगम ने बताया है कि बिजली दरों में वृद्धि नहीं होने से निगम को सालाना छह हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है।
आयोग कर रहा है काम
कोरोना के कारण 2020 में जब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया था उस समय बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई थी। अब फिर से जब निगम ने दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। निगम के इस प्रस्ताव पर नियामक आयोग बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बिजली उपभोक्ता और जेबीवीएनएल दोनों को ध्यान में रखकर ही बिजली की दरें इस बार बढ़ाई जाएंगी।वितरण निगम ने जो प्रस्ताव दिया है उसकी स्टडी की जा रही है। अगले महीने से जन सुनवाई की तारीख तय कर दी जाएगी। जन सुनवाई होने के बाद बिजली की जो भी दरें तय की जाएंगी वो लागू होंगी।
-राजेंद्र प्रसाद, सचिव, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग
