RANCHI:अब करमटोली और बरियातू रोड भी जाम मुक्त होगा। राज्य सरकार ने करमटोली चौक पर एक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2021- 22 में 250 करोड़ रुपए एलाट भी किये जा चुके हैं। नगर विकास विभाग सर्वे का काम शुरू करने जा रहा है। सर्वे का काम पूरा होते ही इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाया जाएगा। डीपीआर बनने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इस प्रोजेक्ट का टेंडर होगा और काम भी शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल गई है। इससे संबंधित फाइल नगर विकास विभाग को भेज दी गई है।
लोकायुक्त अफिस से रिम्स तक बनेगा
नगर विकास विभाग द्वारा करीब 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह फ्लाईओवर करम टोली चौक से पहले लोकायुक्त कार्यालय से रिम्स तक बनेगा। इस निर्माण पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
पहले भी बन चुका है डीपीआर
पिछली सरकार ने भी करमटोली चौक पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके लिए रोडिक कंसलटेंट कंपनी को डीपीआर बनाने का काम भी दे दिया गया था। इस कंपनी ने 800 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। उसके बाद राज्य में सरकार बदल गई .अब नई सरकार फिर से करम टोली चौक पर फ्लाईओवर बनाने की योजना पर काम कर रही है। पहले जो डीपीआर बनाया गया था वह 800 मीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए तैयार किया गया था। अब नई सरकार इस फ्लाईओवर को लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा बनाने की तैयारी कर रही है।
बरियातू रोड होगा जाम मुक्त
बरियातू रोड में सबसे अधिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग होम हैं। इस कारण पूरे राज्य भर से मरीज यहां पहुंचते हैं। लेकिन एक साथ अधिक गाडि़यों के आ जाने के कारण आए दिन जाम की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस सड़क पर चौबीस घंटे एंबुलेंस का आना जाना भी लगा रहता है। खासकर करम टोली चौक पर भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। कई जगह बरियातू रोड में सड़क पर ही लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस कारण जाम की स्थिति बन जाती है।
जाम में नहीं फंसेंगीे एंबुलेंस
करम टोली चौक पर फ्लाईओवर बन जाने के बाद यहां एंबुलेंस फंसने की आशंका नहीं रहेगी। इस सड़क पर 24 घंटे एमबुलेंस का आना-जाना लगा रहता है। आम लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। करम टोली चौक पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित निर्देश दिए हैं।
