रांची(ब्यूरो)। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के रेडीमेड क्लोथ उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई। इसमें झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी की सराहना करते हुए सदस्यों ने कहा कि राज्य को विकसित श्रेणी में लाने में वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सितंबर में पॉलिसी की अवधि समाप्त हो रही है, उचित होगा कि इस पॉलिसी को और अधिक प्रभावी बनाने की पहल की जाए। सदस्यों द्वारा रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को विस्तारित करने में आ रही कुछ परेशानियों से भी अवगत कराया गया। बिजली की लोड शेडिंग से हो रही परेशानियों पर भी सदस्यों ने चिंता जताई।
ट्रेड सेंटर की स्थापना जरूरी
सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि राच्य में ट्रेड सेंटर की स्थापना जरूरी है, जहां नियमित रूप से अन्य सेक्टर्स के साथ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यापारी भी एक साथ प्रदर्शनी लगा सकें। इसी प्रकार राच्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल की स्थापना भी जरूरी है, जिसपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इपीसी के स्थापित होने से टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और अन्य राज्य के लोग भी इस क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, उप समिति चेयरमैन मोहक जैन, सदस्य सौरव सिंह, हेमंत जैन, वीणा कुमारी, अमर साबू समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
आरा मिल को रेगुलर करने की मांग
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की फॉरेस्ट एंड टिम्बर उप समिति की बैठक हुई। राज्य में वर्ष 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से पांच किमी के दायरे में संचालित आरा मिल को नियमित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किए जाने से हो रही कठिनाइयों पर बैठक में प्रमुखता से चर्चा की गई। कहा गया कि वन विभाग द्वारा हमेशा सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए मिलों को बंद/सील करने का नोटिस दिया जा रहा है। उप समिति चेयरमैन तुलसी पटेल ने अवगत कराया कि राज्यस्तरीय समिति की बैठक में चैंबर के आग्रह पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह अध्यक्ष (एसएलसी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने हेतु सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को सूचित करने के लिए आश्वस्त किया है। डाल्टनगंज में रेलवे की भूमि पर वर्षों से संचालित 12 वैध अनुज्ञप्तिधारी आरा मिलों को रेलवे द्वारा ट्रैक विस्तारीकरण के कारण जगह खाली करने के नोटिस के आलोक में स्थल परिवर्तन हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने से हुई समस्या पर भी वार्ता की गई। सदस्यों को अवगत कराया गया चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री और उप समिति चेयरमैन तुलसी पटेल जो राज्यस्तरीय समिति के सदस्य भी हैं के प्रयास से सभी आरा मिलों को नए स्थल पर स्थानांतरण करने के आवेदन को स्वीकृति दिलाई गई है। बैठक के दौरान उप समिति चेयरमेन तुलसी पटेल ने सभी आरा मिल मालिकों से अपने परिसर में 10 वृक्षारोपण लगाने की भी अपील की जिसे आरा मिल मालिकों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति दी गई।
