रांची (ब्यूरो): मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपने नई पीढ़ी को शिक्षा की दिशा में नई राह दिखाने जा रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमिशन नई दिल्ली के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस और झारखंड सरकार के बीच ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत फर्स्ट फेज में सिर्फ ट्राईबल बच्चे ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने को लिए विदेश गए थे। यह छात्रवृत्ति योजना उम्मीद से ज्यादा सफल होती दिखाई दे रही है। यह बात सही है कि नीयत सही हो तो ऊपर वाला ही साथ देता है। बहुत कम समय में केंद्र सरकार एवं यूके की सहमति प्राप्त हुई है। अब मरांग गोमके जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ रहा है। अब ट्राइबल के साथ-साथ पिछड़े वर्ग के बच्चे, जो विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें भी हमारी सरकार उच्च शिक्षा के लिए इस छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने भेजेगी।
झारखंड के युवा प्रतिभाशाली
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारे देश की महान विभूतियों जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आदि ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा लेकर देश को मजबूत नींव और सही दिशा देने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। हमारे देश का सशक्त लोकतंत्र और उत्कृष्ट संविधान इन्ही महान विभूतियों की देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की युवा बहुत मेहनती और प्रतिभावान होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा हो, खेल हो या कोई स्किल्ड जॉब, यहां के युवाओं ने हमेशा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। गरीबी युवाओं की प्रतिभा के आड़े न आए इसलिए पिछले वर्ष हमने मरांग गोमके स्कॉलरशिप योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने में अभूतपूर्व काम किया है। उसी का परिणाम है कि अब हम हर साल 6-7 नहीं बल्कि 20-25 युवाओं को विदेश पढऩे के लिए भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में वंचित समाज से आने वाले सभी वर्गों के युवाओं को भी जोड़ा गया है। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले हमारे युवा झारखंड के सिर्फ एस्कॉलर्स नहीं हैं यह हमारे यंग एंबेसडर्स भी हैं।
झारखंड की भूमिका अहम
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सतत विकास की दिशा में झारखंड राज्य कई मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हमारा राज्य जल-जंगल-जमीन के लिए जाना जाता है। हमारे राज्य में सोलर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज आदि क्षेत्रों में तेजी से आगे बढऩे का बहुत पोटेंशियल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले साल ग्लैसगो में क्लाइमेट चेंज केअधिवेशन के दौरान 2070 तक नेट कार्बन एमिशन को जीरो करने की देश की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। साथ ही 2030 तक देश की नॉन फॉसल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावॉट तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड भी उसी लक्ष्य के साथ आगे बढऩे की योजना पर कार्य कर रहा है।
पूरी दुनिया देख रही है
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस मंच में एक विशेष बात भी कहना चाहूंगा जो शायद ही यहां बैठे लोग जानते होंगे। हमारे वीर शहीदों के संघर्ष, हमारे संगठन का संघर्ष, आदिवासी जीवन और आदरणीय गुरुजी के संघर्ष के बारे में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा गया है। उस प्रतिष्ठित म्यूजियम के जरिए आज झारखंड और हमारे संगठन का संघर्ष पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ब्रिटिश हाई कमिशन के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत हो रही है हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों में भी हम यूके गवर्नमेंट और ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ साझा रूप में काम करेंगे और राज्य को सतत विकास की ओर तेजी से आगे ले जाएंगे।
राज्य सरकार के कार्यों की सराहना
इस अवसर पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों की सराहना की। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने कहा कि झारखंड में बहुत सुंदर वादियां हैं। झारखंड में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। यहां निवेश के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। राज्य सरकार अपनी ओर से निवेशकों को पूरा सपोर्ट दे रही है।
इनकी रही मौजूदगी
इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के मंत्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के.के। सोन, आदिवासी कल्याण आयुक्त मुकेश कुमार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय नाथ झा एवं विशेष सचिव नेसार अहमद सहित ब्रिटिश उच्चायोग के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
