RANCHI: अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बिजली का बढ़ा हुआ बिल नहीं आए तो अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज कराएं। इसके लिए झारखंड स्टेट रेगुलेटरी कमीशन को अपना सुझाव दे सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड स्टेट रेगुलेटरी कमिशन जेएसआरसी को दिया है। इसको लेकर बिजली वितरण निगम ने आम लोगों से अपील की है कि बिजली के दाम क्यों न बढ़ाए जाएं या दाम बढ़ाए जाएं, इसको लेकर अगर कोई भी सुझाव या आपत्ति है तो अभी दर्ज करा सकते हैं। आपकी आपत्ति और सुझाव पर रेगुलेटरी कमीशन कंसीडर करेगा। अगर आप समय पर अपना सुझाव नहीं दे पाए तो इसका घाटा भी आपको ही उठाना होगा।

ऑनलाइन या ऑफलाइन दीजिए सुझाव

अगर आपके मन में दाम बढ़ाने को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो सैनिक मार्केट कॉम्प्लेक्टस स्थित झारखंड स्टेट लेवल रेगुलेटरी कमीशन के कार्यालय में रिटेन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वहीं, रेगुलेटरी कमीशन की वेबसाइट जेएसईआरसी.ओआरजी पर भी अपना सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

घाटे में बिजली वितरण निगम

झारखंड बिजली वितरण निगम ने झारखंड स्टेट रेगुलेटरी कमीशन को प्रस्ताव दिया है कि निगम घाटे में चल रहा है, इसलिए कंज्यूमर से बिजली का बढ़ा हुआ दाम वसूलने की जरूरत है। अब रेगुलेटरी कमीशन आम लोगों, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टेकहोल्डर और कंपनियों से उनका सुझाव लेगा कि अगर कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद निर्णय होगा कि जितना बिजली का दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया, वो कितना सही है। कहीं लोगों को इससे परेशानी तो नहीं है, इसलिए लोग अपना सुझाव दे सकते हैं।

राज्यभर में होगी जनसुनवाई

झारखंड रेगुलेटरी कमीशन बिजली का दाम बढ़ाने से पहले पूरे राज्य की जनता से सुझाव और आपत्ति लेगा। इसका ख्याल रखते हुए दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए रेगुलेटरी कमीशन रांची, देवघर, दुमका, धनबाद, डालटनगंज और हजारीबाग में जन सुनवाई करेगा। इसमें आम लोगों से लेकर व्यवसाइयों, सामाजिक संगठनों सभी की राय ली जाएगी।

.बॉक्स

बिल डबल करने की है तैयारी

झारखंड बिजली वितरण निगम ने अभी जो बिजली का बिल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, वो डबल करने का है। इसके पहले 2016 में भी वितरण निगम ने बिजली का बिल बढ़ाने का प्रस्ताव रेगुलेटरी कमीशन को दिया था, जिसके आधार पर रेगुलेटरी कमीशन ने ं बिजली के दाम को बढ़ाया था। लेकिन इससे वितरण निगम असंतुष्ट था और उसका कहना है कि वितरण निगम घाटे में चल रहा ह,ै इसलिए बिजली का दाम बढ़ाना जरूरी है। अब नया रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रेगुलेटरी कमीशन को दिया है, जो अभी कमीशन के पास विचाराधीन है।