रांची(ब्यूरो)। झारखंड में पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमेशा कन्सर्न रहता है। इसे देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने सभी ट्यूरिस्ट स्पॉट्स को अच्छी तरह से डेवलप करने का फैसला किया है। गुरुवार को कैबिनेट ने पर्यटन स्थालों को पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सूचीबद्ध 12 कंसलटेंट की सूची से ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में कंसलटेंट बहाल करने का निर्णय लिया गया। निजी एजेंसी को राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी, जबकि एजेंसी वहां पर्यटन से संबंधित संसाधनों को विकसित कर उसका संचालन करेगी। बैठक में जी 20 सम्मेलन की तैयारियों से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी।
आरबिट एनिमेट को मिला तारामंडल
रांची के चिरौंदी स्थित तारामंडल का संचालन आरबिट एनिमेट करेगा। तीन साल के लिए जिम्मेदारी इसे दी जाएगी। प्रोजेक्टर की मरम्मत भी इसके द्वारा की जाएगी।
किशोरी समृद्धि योजना के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं
सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए अब लाभुक बालिकाओं को जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति देना अब अनिवार्य नहीं होगा। अधिक से अधिक बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। अब इस शर्त को हटा लिया गया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि विवाह योग्य निर्धारित न्यूनतम कानूनी आयु के पूर्व लाभुक का विवाह होने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बालिका के माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में बालिका के पालक माता-पिता या अभिभावक के संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। पहले माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में बाल कल्याण समिति द्वारा जारी अनाथ बालिकाओं के लिए प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य किया गया था। अब यह शर्त हटा ली गई है। बता दें कि इस योजना के तहत कक्षा आठवीं एवं नौवीं के नामांकित बालिकाओं को ढाई-ढाई हजार रुपये, दसवीं से 12वीं की बालिकाओं को पांच-पांच हजार रुपये तथा 18-19 वर्ष की आयु की बालिका को एकमुश्त 20 हजार रुपये अनुदान देने का प्रविधान है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- रांची के एचईसी क्षेत्र में स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी। इसपर 79.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- रांची स्मार्ट सिटी के लिए एचईसी से ली गई 647.08 एकड़ जमीन के विरुद्ध 2 करोड़ 48 लाख 11 हजार 601 रुपये बकाया भुगतान की स्वीकृति।
- गोड्डा-देवबंद-मेाहानी की 17.80 किमी सड़क के निर्माण के लिए 79.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
- अनुमंडल अस्पताल, साहिबगंज के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमृत नरेश खलखो को बर्खास्त करने की स्वीकृति। वर्तमान में ये अटका पीएचसी बगोदर, गिरिडीह में पदस्थापित हैं।
- झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का अपील आवेदन अस्वीकृत। तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड बरकरार रहेगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता एवं अन्य सेवाशर्त नियमावली में संशोधन की स्वीकृति।
- जी-20 की बैठक को लेकर काफी टेबल बुक के प्रकाशन के लिए आउटलुक प्रकाशन के मनोनयन पर स्वीकृति। 300 प्रति के लिए 19 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- गुमला के नेतरहाट सनराइज प्वाइंट, नेतरहाट लेक, कोयल व्यू तक 6.41 किमी प्वाइंट पहुंच पथ के लिए 30.51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
