राजनीतिक दल रहेंगे आरटीआई से बाहर! संसद में बिल पेश

राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में आने के मूड में नहीं हैं. सभी दलों की इच्‍छा के अनुरूप केंद्र सरकार ने संसद में एक बिल पेश कर दिया है.

आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2013 पेशकार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2013 संसद में पेश कर दिया है. केंद्रीय सूचना आयोग ने छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के तहत कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और बसपा को आरटीआई के दायरे में रखा गया था.