उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती दुकानें घर और अन्य रियायतें प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक कल्याण आयोग की स्थापना करेगी जो सभी श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखेगा।

लखनऊ (आईएएनएस)। कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए गठित की गई टीम 11 की एक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार एक श्रमिक कल्याणयोग (श्रमिक कल्याण आयोग) की स्थापना करेगी जो सभी श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखेगा। प्रवासी श्रमिकों को उनके जिलों में रोजगार देने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वे विस्थापित न हों। यदि श्रमिकों को उनके जिलों के बाहर रोजगार दिया जाता है, तो उन्हें सस्ते घरों का लाभ दिया जाना चाहिए, जिनमें शौचालय, पानी और बिजली जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं हों।

श्रमिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में भी मदद करेगी सरकार

प्रवासी श्रमिकों के लिए भी डोरमेटरी स्थापित की जानी चाहिए, जब वे अपना जिला छोड़कर अन्य जिलों में कार्यरत हों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में भी मदद करेगी यदि वे अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने लगभग 15 लाख प्रवासी श्रमिकों के कौशल मानचित्रण को पहले ही पूरा कर लिया है और अब उन्हें उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करने की तैयारी है।

Posted By: Shweta Mishra