नई राजधानी के लिए सीएम ने केंद्र से मांगे 4095 करोड़
RANCHI: रांची में बनने वाली नई राजधानी के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केन्द्र सरकार से ब्09भ्.फ्0 करोड़ की वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने झारखंड के साथ ही बने छत्तीसगढ़ की नई राजधानी रायपुर को बसाने में केन्द्र की तरफ से दी गई सहायता का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी तर्ज पर झारखंड को भी मदद दी जाए। साथ ही सीएम ने झारखंड के लिए आईआईटी, रांची में एम्स व ओपेन यूनिवर्सिटी देने की भी मांग की। शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय बजट ख्0क्म्-क्7 पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में रघुवर दास ने केन्द्रीय बजट में झारखंड का हिस्सा मांगने के साथ ही अपने सुझाव भी दिए।
भ्8फ्.ख्ख् करोड़ जल्द हों जारीसीएम रघुवर दास ने केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी फ्ख् से बढ़ा कर ब्ख् प्रतिशत करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र की तरफ से प्रायोजित योजनाओं में से आठ डिलिंक्ड योजनाओं से संबंधित कमिटेड लायबिलिटी के भ्8फ्.ख्ख् करोड़ रुपए जल्द से जल्द जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि पैसा लेट से जारी होने पर योजनाओं की लागत बढ़ जाती है।
पुनर्वास को मिले विशेष पैकेजमुख्यमंत्री ने रांची स्थित एचईसी के पुनर्वास, स्मार्ट ग्राम परियोजना के लिए सहायता राशि व झरिया पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने खदानों के पुनर्वास के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की। झारखंड में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने केन्द्र से सहायता मांगी। खनिज संसाधन से परिपूर्ण अपने राज्य के लिए खनिजों की रायल्टी कर दरों में वृद्धि के लिए पुनरीक्षण की मांग की।
स्मार्ट सिटी में शामिल हो शहर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से कहा कि झारखंड के कई शहर स्मार्ट सिटी के लिए दावेदार हैं, लेकिन पहली लिस्ट में किसी शहर को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में कम से कम राज्य के एक शहर को तो स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाए। कृषि विकास को मिले भ्7क्ख्.भ्8 करोड़ सीएम ने झारखंड में हरित क्रांति व कृषि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र से भ्7क्ख्.भ्8 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की। साथ ही केन्द्र की नमामि गंगे परियोजना में सहायक नदियों खासकर झारखंड के औद्योगिक शहरों से बहने वाली नदी दामोदर को भी शामिल करने का सुझाव दिया। .बॉक्स में लें मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस की तर्ज पर हो रहा झारखंड में कामइस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज के बारे में केन्द्रीय वित्त मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट व मैक्सिमम गवर्नेस पर काम कर रही है। झारखंड ने सरकारी विभागों की संख्या ब्ख् से घटाकर फ्0 कर दिया है। इससे विभागों के बीच जहां बेहतर समन्वय हो रहा है, वहीं सरकारी खर्च में भी कमी आई है। वहीं, सरकार मोबाइल गवर्नेस पर व्यापक काम कर रही है।