यूजर चार्ज में कटौती और पार्षद कोटा 10 लाख बढ़ा
- टिपिंग चार्ज पर भी पर भी असहमति जताएगा नगर निगम
- वार्ड निधि बढ़ाने को लेकर धरने पर बैठ सपा पार्षदLUCKNOW: पब्लिक की जेब पर पड़ रहे भार से मुक्त मिल गई। यूजर चार्ज की बढ़ी दरों को वापस ले लिया गया है और नगर निगम टिपिंग फीस बढ़ाने के लिए भी शासन से असहमति जताएगी। गुरूवार को सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। सबसे ज्यादा बवाल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को लेकर हुआ। सपा और कांग्रेस पार्षदों में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड निधि बढ़ाने को लेकर सपा पार्षद सदन में ही धरने में पर बैठ गए। यूजर चार्ज की दरों को बढ़ाने को लेकर कार्यकारिणी निर्णय ले चुकी थी, जबकि टिपिंग फीस शासन पहले ही बढ़ा चुका है। सपा पार्षद दल के नेता सै। यावर हुसैन रेशू व गुड्डू यादव समेत अन्य पार्षदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। मेयर डॉ। दिनेश शर्मा ने कई बार दरें बढ़ाने के लिए शासनादेश की मजबूरी बताया। इसके बाद भी सपा पार्षदों ने इस पर असहमति जताते हुए प्रस्ताव का विरोध किया।
वार्ड विकास के लिए 80 लाख मिलेंगेहर वार्ड में 80 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे। कार्यकारिणी ने वार्ड विकास प्राथमिकता निधि (पार्षद कोटा) में दस लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। सदन में सपा पार्षद दल के नेता रेशू समेत सपा व कांग्रेस पार्षदों ने यह राशि एक करोड़ करने की मांग की। इस पर मेयर ने आपत्ति की। विरोध में सपा पार्षद वेल में धरने पर बैठ गए। निर्णय के अनुसार 110 वार्डो में साल भर में पार्षद अब 70 लाख के विकास कार्य करा सकेंगे। प्रत्येक वार्ड में 5 लाख रुपए के अतिरिक्त विकास कार्य कराने का निर्णय हुआ था। इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
इस प्रकार से खर्च कर सकेंगे निधि महापौर डॉ। दिनेश शर्मा ने बताया कि इसके अंतर्गत 70 लाख में से 55 लाख रुपए में सड़क व नाली आदि निर्माण कार्य करा सकेंगे। 5 लाख में मार्ग प्रकाश, 5 लाख में पार्क एवं 3 लाख में समरसिबल, हैंडपंप तथा 2 लाख में मरम्मत आदि कार्य के लिए राशि तय की गई है। विकास निधि बढ़ाए जाने के बाद नगर निगम पर वित्तीय भार न पडे़ इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य होंगे। तीन दिन में सुधरेगी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र व्यवस्थाजन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन में आ रही समस्या को लेकर नागरिकों को जल्द ही राहत मिलेगी। विगत दो महीने से इस व्यवस्था में आ रही परेशानियों को लेकर पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने सदन में मुद्दा उठाया।
सुविधा केंद्र में वसूली की शिकायत ई नगर सेवा, ई डिस्ट्रिक्ट और केंद्र सरकार की सीआरएस साफ्टवेयर पर प्रमाण पत्र बन रहे हैं। सर्वर स्लो होने से एक प्रमाण पत्र बनने में 10-15 दिन का समय लग रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाए कि ई सुविधा केंद्र पर आवेदन के लिए 300-400 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अपर नगर आयुक्त अवनीश सक्सेना ने बताया कि वसूली के संबंध में ई-सुविधा के मोहन ठाकुर से शिकायत की गई है। नगर आयुक्त ने तीन दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। पास किया 15.92 अरब का बजटवित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट सदन में पेश किया गया। 15.92 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई। नाला सफाई के लिए 500 लाख की व्यवस्था की गई है। जलकल विभाग के आय का बजट 21931.01 लाख रुपए और व्यय 24362.16 लाख रुपए पास कर दिया गया है। सामान्य व गृहकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 1000 व अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना में 7500 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। पिछले वर्ष की अपेक्षा विज्ञापन पर कर को बढ़ाकर 1200 लाख रुपए कर दिया गया है।
कंट्रोल रूम व्यवस्था पर पार्षदों ने जताई आपत्ति नगर निगम की एकीकृत कंट्रोल नंबर सेवा पर पार्षदों ने आपत्ति जताई। कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है। इस पर मेयर ने कंट्रोल रूम प्रभारी तहसीलदार देश दीपक सिंह को निर्देश दिया कि मोबाइल नंबर सेवा को तीन दिन में चालू करें और आईवीआरएस सिस्टम शुरू कराएं। तीन महीने में लागू होगी दोहरी लेखा प्रणाली बजट पर चर्चा में पार्षद विनोद कृष्ण सिंघल व यावर हुसैन रेशू ने दोहरी लेखा प्रणाली न लागू होने को लेकर आपत्ति की। इस पर मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि तकनीकि दिक्कतों के चलते व्यय पक्ष में यह लागू नहीं हो सका है। वहीं नगर आयुक्त उदय राज सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की शिथिलता के कारण ही इसमें देरी हो रही है। तीन महीने में लागू करने का आश्वासन दिया है। निगम की आय बढ़ाने के दिये गये प्रस्तावनगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर पार्षद रेशू ने शहर में लगे बिजली के खंभों पर नेट व केबिल के तारों का उपयोग होने व ट्रांसफार्मर लगाए जाने पर किराया लिए जाने का सुझाव दिया। इस पर अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह संभव नहीं है। इस मामले में मेयर ने एक कमेटी बनाकर आदेश की समीक्षा कर इसे चुनौती देने का निर्णय दिया है। कमेटी में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष हरसरन लाल गुप्ता, पार्षद रंजीत सिंह यादव, गिरीश मिश्रा व यावर रेशू के साथ सेक्रेटरी के तौर पर अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव और मार्ग प्रकाश प्रभारी अधिशासी अभियंता दीपक यादव होंगे।
अभियंत्रण में सृजित होंगे 96 नए पद नगर निगम प्रशासन ने अभियंत्रण सेवाओं के लिए 96 अभियंताओं के पद सृजन का प्रस्ताव दिया है। सीमा विस्तार होना प्रस्तावित है। शहरी आबादी बढ़ने से अभियंत्रण सेवाओं के लिए नगर निगम को आठ जोनों में बांटा गया है। लेकिन, नगर निगम में इस समय 31 पद सृजित हैं।