EPFO ने 1000 रुपये मिनिमम पेंशन योजना पर लगाया स्टे
ईपीएफओ ने 1000 रुपये मिनिमम पेंशन देने वाली योजना को बंद कर दिया है. पिछले साल मोदी सरकार ने मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक के स्तर पर लाने का आदेश दिया था.
मूंद लीं मोदी सरकार ने आंखेंमोदी सरकार ने सितंबर 2014 में 1000 रुपये से कम पेंशन पाने वाले सभी पेंशनर्स के लिए 1000 रुपये मिनिमम पेंशन राशि निश्चित की थी. इस कदम से कुल 32 लाख लोगों को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिली थी. लेकिन मोदी सरकार की बेफिक्री ने इन लोगों को वापस उनकी पुरानी पेंशन राशि लेने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल रिटायरमेंट फंड निकाय 'ईपीएफओ' को नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की तरफ से इस आदेश के नवीनीकरण से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं हुई है. केंद्र सरकार द्वारा 19 अगस्त जारी अधिसूचना की समय-सीमा 19 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक थी. ईपीएफओ ने बदली पेंशन राशि
केंद्र सरकार की ओर से कोई आदेश ना आने पर विभाग ने पुराने नियमों को फॉलो करने का विचार किया है. ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसेस को नोटिफिकेशन भेजकर इस बारे में सूचना दे दी है कि अप्रेल माह से 1000 रुपये से कम पेंशन पाने वाले सभी पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पुरानी दरों से पेंशन दी जाए. इसके साथ्ा ही ईपीएफओ ने विधवाओं, बच्चों एवं अनाथों को दी जाने वाली बढ़ी हुई पेंशन भी बंद कर दी है.
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