फ्रांस में हड़ताल के चलते रेलवे दूसरे दिन भी रही ठप, लाखों यात्री हुए बेहाल
मंगलवार से फ्रांस में रेल कर्मचारियों की हड़ताल जारी है जिसके चलते आज दूसरे दिन भी लाखों रेल यात्री परेशानी से जुझते रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार द्वारा अभी सात हाई स्पीड ट्रेनों में से एक और पांच रीजनल ट्रेनों में एक ट्रेन हफ्ते के पांच दिनों में दो दिनों तक चलाये जाने का फैसला किया गया है। यह व्यवस्था आने वाली 28 जून तक चलेगी। बताया जा रहा है कि यह राष्ट्रपति इमॅन्यूएल मैक्रॉन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है।
हड़ताल के दूसरे भी रेल परिचालन ठप रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के चलते दूसरे दिन भी फ्रांस में रेल का परिचालन ठप रहा। लाखों यात्री इस हड़ताल से प्रभावित हुए, ट्रेन में सफर करने वाले यात्री इस हड़ताल को लेकर बहुत चिंतित हैं। उनका कहना है कि इस समस्या के चलते उनकी नौकरी भी जा सकती है। रेल कर्मचारियों को लेकर एक यात्री का कहना है कि "मैं उनकी मांगों को समझता हूं, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करवाने का यह सही तरीका नहीं है।"हड़ताल के पहले दिन इतने लोग प्रभवित हुए
हड़ताल के पहले दिन फ्रांस में करीब 45 लाख लोग प्रभावित हुए। उन्होंने अपने काम को जारी रखने के लिए शेयरिंग टैक्सी, वर्क फ्रॉम होम और अनेकों रास्ते ढूंढें। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हड़ताल के चलते यात्रियों को दोगुणा खर्च का सामना करना पड़ रहा है। खैर, यात्रियों की सुविधा के लिए 28 जून तक वहां सात हाई स्पीड ट्रेनों में से एक और पांच रीजनल ट्रेनों में एक ट्रेन हफ्ते के पांच दिनों में से दो दिनों तक चलाये जाने की व्यवस्था कर दी गई है। मांगो पर दोपहर में चर्चा
गौरतलब है कि मैक्रों की योजना सरकारी रेल ऑपरेटर एसएनसीएफ को सूचीबद्ध कंपनी में बदलने की है। सरकार का कहना है कि इसकी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके पास ही रहेगी। इसपर कर्मचारियों का कहना है कि यह एक रेलवे के निजीकरण की दिशा में सरकार का पहला कदम है। बता दें कि इस मसले पर चार यूनियनों ने सरकार के साथ मिलकर परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से आज बात करने का फैसला किया है, जिसमें रेलवे का निजीकरण और राज्य आधारित खेल नेटवर्क खोले जाने की मांग पर चर्चा होगी।3 महीने ऐसे चलेगा हड़तालबता दें कि सरकार ने एसएनसीएफ के लगभग 50 अरब यूरो (60 अरब डॉलर) के सभी हिस्से को ग्रहण करने की तत्परता को दोहराया है। 1930 के दशक में रेलवे के राष्ट्रीयकरण पर सुधार किया गया था। बताया जाता है कि 3 अप्रैल से अगले 3 महीने के तक प्रत्येक पांच दिनों में से दो दिन हड़ताल की योजना है।