जल्दी शुरू होगा 100 स्मार्ट सिटी पर काम
आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई इस मीटिंग में स्मार्ट सिटीज बनाने की योजना को अप्रूव कर दिया गया जिसके तहत देश में 100 स्मार्ट सिटीज का र्निमाण किया जाएगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मार्ट सिटी योजना को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद अब 100 स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में काम जल्द् शुरू हो सकेगा. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल मिनिस्ट्री की मीटिंग में इस बारे में प्रस्ताव रखा गया और एक्सेप्ट भी कर लिया गया. 2015-16 के बजट में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ता्व रखा गया था. कैबिनेट की मंजूरी मिलने से इस योजना पर काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. प्रधानमंत्री ने अर्बन रश को संतुलित करने के लिए 2022 तक 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा किया था.
इस मीटिंग में एक बड़ा फैसला और किया गया जिसके तहत सरकार ने किसानों को राहत देने की अपनी इच्छा जाहिर की है. कैबिनेट ने किसानों की फसलों की खरीद में 14 फीसदी नमी पर लिए फैसले को भी मंजूरी दे दी है. सरकार ने अनाज में 14 फीसदी नमी, 6 फीसदी टूट-फूट और 2 फीसदी तक चमक में कमी के पूर्व फैसले को बदलने की घोषणा की है. कैबिनेट ने पेंशन 1000 रुपए प्रति माह के न्यूनतम स्तर पर करने के फैसले पर भी अपनी मंजूरी दे दी है.
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल में एथेनाल ब्लेंडिंग पर एक्साइज ड्यूटी में छूट देने के फैसले भी लिए जाने की खबर आयी है. केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कंपनी बिल 2013 में संशोधनों और भ्रष्टाचार विरोधी कानून 2013 में बदलाव, ओल्ड हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स इसके अलावा सीसीईए ने कॉटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी अपनी अनुमति दे दी है. वहीं मर्चेंट शिपिंग संशोधन बिल और प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक को पेश करने के र्निणयों पर सरकार की सहमति बन गयी है.
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