कांके बीडीओ पर कार्रवाई, एसडीओ करेंगे जांच
जनसंवाद के साप्ताहिक समीक्षा में 10 शिकायतों पर हुई सुनवाई
ऑर्डर-ऑर्डर --चक्रधरपुर के सुकलाल को एक सप्ताह में करे ग्रेच्युटी का भुगतान --पलामू आंगनबाड़ी केंद्र के मामले की तैयार करें जांच रिपोर्ट --राजप्रकाश के मामले में जल्द से जल्द कुर्की-जब्ती का आदेश --नोडल पदाधिकारी को रिश्वत के मामले की स्वयं जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश --रांची : मुख्यमंत्री के सचिव सुनील वर्णवाल ने सूचना भवन सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा की। इसमें दस शिकायतों पर सुनवाई करते हुए लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। रांची के कांके में डोर स्टेप डिलीवरी ठेकेदार रामनरेश सिंह द्वारा राशन डीलर से अवैध वसूली के मामले में जांच पदाधिकारी कांके बीडीओ द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट नहीं देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसडीओ को जांच का निर्देश दिया। वहीं एक अन्य मामले में पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के सफाई मजदूर सुकलाल मुखी को एक सप्ताह में ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान करने का आदेश दिया।
आंगनबाड़ी केंद्र की जांच का आदेशपलामू जिले के तरहसी में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मीरा देवी द्वारा डालटनगंज में रहकर केंद्र चलाने की शिकायत से नाराज वर्णवाल ने पूरे मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया। उन्होंने नोडल पदाधिकारी सह एनआरईपी के निदेशक को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट करने को कहा है।
कुर्की जब्ती आदेश पर कार्रवाई धनबाद के राजप्रकाश की शिकायत थी कि मकान देने के नाम पर उनसे सभाजित सिंह और मिनू सिंह द्वारा साढ़े 38 लाख रुपए चेक से लेने के बावजूद उन्हें न तो मकान दिया गया और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। सीजेएम की अदालत से गिरफ्तारी और कुर्की आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने मंगलवार को कुर्की जब्ती पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं स्कॉलरशिप का भी मामला उठा, जिसमें कल्याण विभाग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि छात्रवृत्ति की राशि लाभुक के खाते में भेज दी गई है । नोडल पदाधिकारी को रिश्वत की जांच का निर्देशपाकुड़ के महेशपुर के तेलिया पोखर में बिजली का तार और पोल लगाने के एवज में कनीय अभियंता द्वारा 20 हज़ार रुपए रिश्वत मांगने के मामले को मुख्यमंत्री के सचिव ने गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला के नोडल पदाधिकारी को रिश्वत के मामले की स्वयं जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा भी कई मामलों की सुनवाई हुई।