सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक हर हाल में पहुंचाएं. राशन कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न पेंशन योजना जॉब कार्ड सहित विभिन्न तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए पूरे राज्य में आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है.


रांची (ब्यूरो) : धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर के अवसर पर उलिहातू से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा। इस अभियान का समापन 29 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के दिन होगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उनके अधिकारों को पहुंचाना है। गरीब-जरूरतमंद लोगों को अपने अधिकार के लिए भटकना न पड़े, अधिकारी यह सुनिश्चित करें। अधिकारी निरंतर ग्राम-पंचायतों का भ्रमण कर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को निर्देशित किया कि 45 दिन चलने वाले इस मुहिम में राज्य की सभी पंचायतों तक सरकार को पहुंचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई जिले हैं, जहां ग्राम-पंचायतें अधिक हैं और कई ऐसे जिले हैं जहां ग्राम-पंचायत कम हैं, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हमें हर पंचायत तक हर हाल में पहुंचना है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी उपायुक्त अपने जिले में 'आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वारÓ अभियान अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में लगने वाले शिविर का प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। विभागीय सचिव तथा उपायुक्त अपने स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान के तहत मिलने वाले लाभ के अलावा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी पंचायत स्तरीय कैंप में आम जनों को उपलब्ध कराया जा सके।अभियान को कारगर बनाएं


बैठक में राज्य के सभी उपायुक्तों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को कारगर बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस अभियान को रूटीन अभियान के रूप में न लें। यह सुनिश्चित करें कि जिस ग्राम-पंचायत में कैंप लगे वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य हो। पदाधिकारियों की पहुंच पंचायत स्तर पर होनी चाहिए तभी यह मुहिम सफल हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों के सभी प्रखंड कार्यालयों का विजिट जरूर करें। उपायुक्त सभी विभागों के बड़ी-छोटी योजनाओं की प्रगति पर निरंतर नजर रखें। कांट्रैक्टर्स एवं वेंडरों के कार्य तथा उसकी क्वालिटी की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। योजनाएं समय पर पूर्ण हो इस पर फोकस रखें। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जो योजना पहले से चल रही हैं, उन्हें भी गति दें। अगर कहीं बाधा आती है तो वरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू सर्विस के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधित समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए राशि सहायतार्थ आश्रित परिजनों को देने का नियम है। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3500 लोगों की मृत्यु हर वर्ष दुर्घटना से होती है। पदाधिकारी इन सभी चीजों पर पैनी नजर रखें, ताकि लोगों को राहत मिल सके।कोई महिला हडिय़ा न बेचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य के किसी भी कोने में कोई भी महिला हडिय़ा बेचती नजर न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कारणवश जो महिला हडिय़ा बेचने के लिए विवश है उन्हें सरकार की रोजगारोन्मुख योजनाओं से जोड़ें। रोजगार सृजन मुहिम को गति देकर सभी को आय का साधन उपलब्ध कराएं। महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय करें तथा उन्हें बैंक के साथ समन्वय स्थापित कराकर ऋण मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक व्यवस्था को रीजेनरेट करने के लिए पलाश ब्रांड को प्रमोट करें। व्यवस्था ऐसी बनाएं जहां ग्रामीणों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने पर जोर दिया।समय पर हो कंबल वितरणमुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि सर्दी के मौसम के मद्देनजर सभी जिलों में कंबल वितरण कार्य समय पर हो, यह सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत जिस ग्राम पंचायत में कैंप लगाएं। वहां प्राथमिकता के साथ कंबल वितरण का कार्य भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोना-सोबरन योजना के तहत पात्र लाभुकों को धोती, लुंगी तथा साड़ी का वितरण सुनिश्चित कराएं।

Posted By: Inextlive