मुखिया से नहीं लेनी होगी छुट्टी, आंदोलन खत्म
-आईएमए व झासा के प्रतिनिधिमंडल को सीएम ने दिया आश्वासन
गवर्नमेंट डॉक्टर्स को पंचायत प्रतिनिधियों से छुट्टी की स्वीकृति नहीं लेनी होगी। छुट्टी लेने के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। सीएम रघुवर दास ने ने शुक्रवार को यह आश्वासन आईएमए, झारखंड और झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सिर्फ यह देखेंगे कि हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर उपस्थित रहते हैं या नहीं। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को पंचायत प्रतिनिधियों से छुट्टी की स्वीकृति डॉक्टरों को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। किया था जोरदार विरोधपिछले दिनों राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के लिए छुट्टी की स्वीकृति पंचायत प्रतिनिधियों से लेना जरूरी कर दिया था। इसके अनुसार चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थिति से संबंधित मासिक प्रतिवेदन मुखिया द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके आधार पर चिकित्सकों का वेतन भुगतान होता। प्रखंड स्तर पर पदस्थापित चिकित्सक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रमुख और जिला स्तर पर पदस्थापित चिकित्सक आकस्मिक अवकाश जिला परिषद के अध्यक्ष से लेने की बात कही गई थी। चिकित्सकों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए सरकार को सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। वे एक दिन सामूहिक अवकाश पर भी रहे थे।
गठित होगी कमेटीसीएम रघुवर दास ने डॉक्टरों को बताया कि राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जल्दी ही एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों, कमियों और संभावनाओं का अध्ययन कर राज्य सरकार को प्रस्ताव सौंपेगी। इससे पहले, प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के अलावा हेल्थ सेंटर्स पर सातों दिन 24 घंटे व्यवस्था के तहत डॉक्टरों को होनेवाली परेशानियों से भी अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल में डॉ। प्रदीप कुमार, डॉ। विमलेश सिंह, डॉ। विजय कुमार, डॉ। मृत्युंजय सिंह समेत अन्य शामिल थे।