यूनिवर्सिटीज में सृजित होंगे शिक्षकों और कर्मियों के नए पद
- मुख्यमंत्री ने स्क्री¨नग कमेटी के गठन के प्रस्ताव को दी स्वीकृति
- यूजीसी के तय मानक के अनुरूप सृजित होंगे पद रांची : राज्य के विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों और कर्मियों के पद सृजित होंगे। इसके लिए एक उच्चस्तरीय स्क्री¨नग कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमेटी गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी। यह कमेटी विश्वविद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों, उपलब्ध शिक्षकों और कर्मियों तथा निकट भविष्य में रिटायर होनेवाले शिक्षकों व कर्मियों का आकलन कर नए पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद इसपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधान सचिव होंगे अध्यक्षउच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होनेवाली इस स्क्री¨नग कमेटी में उच्च शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव होंगे। वहीं, राज्य के विश्वविद्यालयों के दो पूर्व कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव, कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के उप सचिव पद से उच्चतर पदाधिकारी, संबंधित विश्वविद्यालयों के उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव (बजट), उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव (विधि), उच्च शिक्षा निदेशालय के अवर सचिव (स्थापना) और रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के नोडल पदाधिकारी सदस्य होगे।
दोगुने बढ़े विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मी नहींराज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों में पिछले सात वषों के दौरान विद्यार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन कई कारणों से शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का सृजन विद्यार्थियों की संख्या के मानक अनुपात में नहीं हो सका। इन कमियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के प्रसार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर ही नए पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेजों की भी स्थापना की जा रही है। झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की भी योजना शुरू की जा रही है। इसके अलावा झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना की जा रही है। इन सभी संस्थानों में पदों का सृजन किया जाना है। पदों के सृजन के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।