रांची एयरपोर्ट नंबर 1
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मशीन लगीं. पैसेंजर छोडऩे व लेने आने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल वालों को सुविधा. झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लागू की.
रांची(ब्यूरो)। राजधानी रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों व उनके साथ आने वाले लोगों की सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग के लिए दो मशीनें लगाई गई हैं, जहां पैसेंजर्स को छोडऩे या लेने आने वाले लोग अपनी व्हीकल्स को आसानी से चार्ज करा सकेंगे। इससे उनका समय भी बचेगा और व्हीकल को चार्ज कराने के लिए इधर-उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। बता दें कि रांची एयरपोर्ट देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।टाटा पावर ने दी सुविधा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रांची द्वारा टाटा पावर के साथ सार्वजनिक उपयोग के लिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर दो 30 किलोवाट चार्जर स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। यह भारत का पहला हवाई अड्डा है, जहां टाटा पावर द्वारा ईवी चार्जिंग सुविधाएं स्थापित की गई हैं। यह चार्जिंग डिवाइस उन ईवी मालिकों के लिए अधिक अनुकूल हैं जो अपने यात्रियों की प्रतीक्षा करते हुए अपने परिवार या दोस्तों या ईवी कैब और पहले से बुक की गई कैब को रिसीव करने या देखने आते हैं। क्या है प्रॉसेस
उपरोक्त सुविधा को टाटा पावर ईजी चार्ज मोबाइल एप के माध्यम से हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में ऑनलाइन भुगतान करके उपयोग में लाया जा सकता है। उक्त चार्जर से विद्युत वाहनों को लगभग 30 मिनट में 0-80 परसेंट तक चार्ज किया जा सकता है।रांची में बढ़ीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्सरांची में इलेक्ट्रिक व्हीकल गाडिय़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक साल पहले जितनी गाडिय़ां बिकती थीं उससे बहुत अधिक गाडिय़ां अब बिक रही हैं। सबसे खास बात यह है कि 2022-23 में कई कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में नई कारों को लॉन्च किया है, सेडान कार से लेकर एसयूवी और हैचबैक कारों का इलेक्ट्रिकल व्हीकल रांची के बाजार में आ चुका है। अब रांची एयरपोर्ट पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होने से जितनी अधिक गाडिय़ां शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की उपलब्ध हैं, उनको चार्जिंग की सुविधा भी मिलने लगेगी।सब्सिडी की है तैयारी
झारखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते समय पूरी राशि का भुगतान करना होगा। सब्सिडी (इंसेंटिव) की राशि सरकार बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेजेगी। उद्योग विभाग इसके लिए एसओपी तैयार कर रहा है। यही नहीं, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी। इसके लिए सीमा तय है। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 के मुताबिक पहली 10 हजार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह एक लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 10 हजार थ्री व्हीलर और 10 हजार फोर व्हीलर गुड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल और 1000 ई-बसें खरीदने वालों को ही सब्सिडी देने की व्यवस्था है। ये लोग गाड़ी खरीदते समय सब्सिडी देने और बाद में सरकार से पैसे लेने पर सहमत नहीं हुए। इसके बाद ही सरकार ने तय किया कि गाड़ी खरीदते समय पूरा भुगतान लिया जाएगा और सब्सिडी की राशि बाद में गाड़ी मालिक के खाते में भेज दी जाएगी।रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स माफझारखंड में बनी पहली 10 हजार गाडिय़ों पर ही रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 परसेंट छूट मिलेगी। वहीं 10,001 से 15,000 गाडिय़ों पर 75 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसके बाद पॉलिसी की अवधि पांच साल के दौरान 25 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 25 परसेंट छूट दी जाएगी। झारखंड से बाहर बनीं गाडिय़ों पर यह छूट 25 परसेंट रहेगी।रांची समेत 9 जिले मॉडल सिटी
नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत रांची सहित 9 जिलों में मॉडल इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बनेगी। पहले चरण में राज्य के नौ शहर रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, फुसरो, हजारीबाग व डालटनगंज को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े उद्योगों को भी विशेष छूट दी जाएगी। इन्हें उद्योग लगाने के लिए आधी कीमत पर जमीन मिलेगी।प्लांट पर भी डिस्काउंटप्लांट और मशीनरी पर खर्च का 50 परसेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट लगाने पर 20 परसेंट और कर्मचारियों पर किए गए खर्च पर 10 परसेंट सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत माइक्रो यूनिट को अधिकतम दो करोड़, स्मॉल यूनिट को सात करोड़, मीडियम यूनिट को 15 करोड़ और मेगा यूनिट को 30 करोड़ रुपए तक की छूट मिलेगी।चार्जिंग यूनिट पर भी राहतस्लो कैटेगरी प्रति चार्जिंग स्टेशन पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एक कंपनी को अधिकतम 15 हजार यूनिट तक ही सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह प्रति मॉडरेट स्टेशन पर 5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। अधिकतम संख्या 500 यूनिट होगी। वहीं सोलर बेस्ड फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर 500 यूनिट तक प्रति यूनिट सात लाख सब्सिडी दी जाएगी।