जेपीएससी के सिविल सर्विसेज मेन्स एग्जाम पर सस्पेंस बरकरार
हेमंत सरकार ने मेन्स एग्जाम लेने पर जून महीने से ही लगा रखी है रोक
-पीटी रिजल्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाने से जुड़ा है मामला ह्मड्डठ्ठष्द्धद्ब@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ RANCHI (31 ह्रष्ह्ल): झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के फिफ्थ सिविल सर्विसेज के मेन्स एग्जाम पर पिछले पांच महीने से बना सस्पेंस बरकरार है। हेमंत सरकार ने मेन्स एग्जाम लेने पर जून महीने में रोक लगा दी थी। मामला पीटी रिजल्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाना था। पर, इस मुद्दे पर सरकार द्वारा किसी तरह का फैसला अबतक नहीं लिए जाने से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मेन्स एग्जाम होगा या रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया जाएगा अथवा पीटी को कैंसिल कर दिया जाएगा, इसे लेकर कैंडिडेट्स असमंजहस में हैं। अब नई सरकार लेगी फैसलाविधानसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 28 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू होकर 23 जून को मतगणना के दिन तक चलेगी। ऐसे में अब दो महीने तक मेन्स एग्जाम लेना जेपीएससी के लिए पॉसिबल नहीं है। अब नई सरकार बनेगी, तभी मेन्स एग्जाम पर लगी रोक को हटाने के बाबत फैसला लिया जा सकेगा। ऐसे में मेन्स एग्जाम के अगले साल होने की उम्मीद है।
कैंडिडेट्स हैं परेशान
फिफ्थ सिविल सर्विसेज के मेन्स एग्जाम पर लगी रोक से कैंडिडेट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे तैयारी करें अथवा छोड़ दें। मेन्स एग्जाम होंगे अथवा इसे रद कर दिया जाएगा, इसपर प्रश्नचिन्ह लग गया है। गौरतलब है कि इस साल 16 जून से मेन्स एग्जाम होना था, पर इसके शुरू होने के कुछ ही दिन पहले स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर एग्जाम लेने पर रोक लगा दी थी। खास बात है मेन्स एग्जाम पर लगी रोक से जेपीएससी को छठी सिविल सर्विसेज के लिए एडवर्टिजमेंट निकालना आसान नहीं होगा। वैसे भी जेपीएससी पिछले 11 सालों में मात्र चार सिविल सर्विसेज एग्जाम ही ले पाई है, जबकि नियमों के मुताबिक, हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाना चाहिए।
पीटी में 3898 कैंडिडेट्स किए हैं क्वालिफाई (बॉक्स)फिफ्थ सिविल सर्विसेज के जरिए 277 पदों के लिए बहाली होनी है। इस बाबत जेपीएससी की ओर से लिए गए पीटी में 3898 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। इन कैंडिडेट्स को मेन्स एग्जाम देना है, पर रिजल्ट में रिजर्वेशन पॉलिसी समेत बरती गई कई और खामियों को लेकर असफल उम्मीदवारों ने विरोध जताया। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। जब सरकार के पास मामला पहुंचा तो उसने मेन्स एग्जाम पर रोक लगा दी। हालांकि, जेपीएससी भी इस बाबत सरकार को लेटर भेज चुकी है और मेन्स एग्जाम पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया है, पर रोक अभी भी जारी है। वैसे आचार संहिता का असर मेन्स एग्जाम लेने पर नहीं पड़ेगा, पर रिजर्वेशन का मामला जबतक नहीं सुलझता है, मेन्स एग्जाम पर सस्पेंस बना रहेगा।