आप सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा ओपन कैबिनेट में देंगे केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सरकार के कामकाज का ब्योरा जनता के साथ शेयर करेंगे. इसके लिए आज शाम 6 बजे दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक ओपन कैबिनेट का आयोजन किया गया है. दिल्ली पुलिस से कुछ शर्तों के साथ इसके आयोजन की परमीशन दे दी है.
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी सत्ता के 100 दिन पूरे होने पर ओपेन कैबिनेट का आयोजन किया है. केजरीवाल की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट में सरकार ने आम लोगों को भी हिस्सा लेने का न्योता दिया है. ये सभा स्थानीय सेंट्रल पार्क में सोमवार शाम 6 बजे शुरू होगी. इस कैबिनेट में लोग सरकार के सामने अपने सवाल रखेंगे जो पर्ची में लिखकर कैबिनेट तक पहुंचाये जा सकेंगे. कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में कैबिनेट बैठक के मद्देनजर 7 एलईडी स्क्रीन लगी होंगी. जबकि 3 स्क्रीन पार्क के अंदर लगाए जाएंगी.इस मौके पर सरकार इन मामलों पर अपना पक्ष जनता के सामने रख सकती है.दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का मुद्दा.उप राज्यपाल पद के अधिकारों को लेकर जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना का मुद्दा. केजरीवाल सरकार MHA के नोटिफिकेशन के खिलाफ रिजॉल्यूशन भी पास कर सकती है.
इस मौके पर केजरीवाल कैबिनेट के सभी मंत्री पिछले 100 में अपने विभाग के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे.केंद्र और उपराज्यपाल से डर नहीं लगता साहब जनता से लगता है: केजरीवाल
इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र की अधिसूचना और उप राज्यवपाल के दखल पर तल्ख टिप्प्रणी करते हुए अपने जानेपहचाने तेवर दिखाए और कहा कि वे सिर्फ जनता के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्हें केंद्र या उप राज्यपाल का कोई डर नहीं है. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर आगे की कार्रवाई के लिए राय बनाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रविवार को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई गई बैठक में उपराज्यपाल विवाद मामले में केंद्र की अधिसूचना के बाद बनी स्थितियों पर चर्चा की गई. केजरीवाल ने कहा कि वह न तो केंद्र सरकार और न ही उपराज्यपाल से डरते हैं. 26 व 27 मई को होने जा रहे दो दिवसीय विधानसभा सत्र में अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा और केंद्र को बताया जाएगा कि वह कोई भी नियम-कानून दिल्ली सरकार पर थोप नहीं सकती.
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से दिल्ली सरकार के कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. बैठक में इस बात पर खासा जोर दिया गया कि अधिकारियों के तबादले के मामले में कानूनी विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह में स्पष्ट हो चुका है कि उपराज्यपाल ने नियमों का उल्लंघन कर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बावजूद इसके केंद्र सरकार उपराज्यपाल को बढ़ावा दे रही है और सरकार ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को कुचलने के लिए अधिसूचना जारी की है.बैठक में 25 मई को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाले जनता संवाद कार्यक्रम के आयोजन के बारे में भी चर्चा हुई. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस जनता ने उन्हें जिताया है उसके हित के लिए उनकी सरकार सभी बाधाएं दूर कर काम करती रहेगी. आप नेताओं के अनुसार अधिसूचना जारी करना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहती है. केजरीवाल ने कहा कि हम वही करेंगे जो जनता के हित में होगा. यह जनता की सरकार है जनता के लिए काम करेगी.
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