सीसीटीवी के हवाले होंगे सार्वजनिक स्थल
PATNA: कानून का राज कायम करने के लिये सरकार कृत संकल्प है. आपराधिक घटनाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इस पर हर हाल में रोक लगायें. अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जायेगा. ये कहा सीएम नीतीश कुमार ने . वे मुख्यमंत्री सविचालय स्थित संवाद सभाकक्ष में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान जिन पुलिस अफसरों का सीधा सरोकार इस बैठक से नहीं था वैसे कई अफसरों को बैठक से बाहर जाने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने सूबे में बढ़ती अपराध की घटनाओं पर सीनियर अपसरों की क्लास लगाई और कहा कि गलती आपकी और बदनामी सरकार की ये सहन नहीं किया जाएगा.मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संगठित अपराध को समूल नष्ट करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाय. सरकार इसके लिये संसाधनों की कमी नहीं होने देगी. पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जायेगा और इसे और ज्यादा प्रभावकारी बनाया जायेगा.
अपराध नहीं सहेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिये नगर निगम वाले सभी शहरों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा ताकि अपराध नियंत्रण में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लायें तथा विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमानुसार पारदर्शी तरीके से जल्द करें। बैठक में पुलिस तथा वर्दीधारी कर्मियों की नियुक्ति के लिये एक अलग पुलिस नियुक्ति कमिशन बनाने का अनुरोध विभाग की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रस्ताव लाने का निदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस निर्भय होकर काम करे तथा अपराधियों के मंसूबों को चकनाचूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये। उन्होंने दरभंगा की घटना को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने तथा इससे जुड़े अपराधियों के विरूद्ध तुरंत ठोस कार्रवाई करने का निदेश दिया। एटीएस को और अधिक सुदृढ़ बनाने, क्राइम एण्ड क्राइम टैऊकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष शाखा को और अधिक सुदृढ़ करें, इसके सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के लिये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखें। मुख्यमंत्री ने महिला पुलिस कर्मियों के लिये रहने (आवासन) एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि सभी थानों में महिला कर्मियों के लिये शौचालय का निर्माण करायें। उन्होंने यह निर्माण कार्य विकेन्द्रीकृत कराने का सुझाव दिया।
हूटर व हॉर्न को करें नियंत्रितध्वनि प्रदूषण पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने हूटर एवं अत्यधिक हॉर्न बजाने को नियंत्रित करना जरूरी बताया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले को छोड़कर किसी भी वाहन में हूटर नहीं बजेगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक एवं अत्यधिक हॉर्न बजाने पर भी प्रभावकारी रोकने की व्यवस्था की जाय। कहा कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में तेजी लाई जाय ताकि आश्रितों को लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने जेल के आंतरिक मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता बताई और इसके लिये तकनीकी साधनों का प्रयोगकरने का निदेश दिया ताकि जेल के अंदर आने-जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी हो सके और उनके साथ जाने वाले सामानों पर भी नजर रखी जा सके। उन्होंने अग्निशमन की समीक्षा करते हुये कहा कि छोटे और संकीर्ण जगहों में भी अग्निशमन का काम सुचारू रूप से चल सके, इसके लिये मोटरसाइकिल मिस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाय। बैठक में मुख्य सविच अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक पी के ठाकुर, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा आदि कई अफसर मौजूद रहे।