वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए कहा है कि एक मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंच जाएगी। गांवों में बिजली के लिए 8500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 2.7 लाख करोड़ रुपये का फंड ग्राम पंचायत और नगर निगम को दिया जाएगा। 80 लाख रुपये हर ग्राम पंचायत और 21 करोड़ रुपये छोटे कस्बों को संवारने के लिए दिए जाएंगे। इसका काम पंचायती राज मंत्रालय के तहत होगा।


सड़क और इंटरनेट का बिछेगा नेटवर्कडिजिटल इंडिया स्कीम हर गांव तक पहुंचेगी। सरकार इस योजना के तहत गांवों में इंटरनेट की पहुंच बनाना चाहती है। सरकार ने ग्राम स्वराज योजना के लिए 655 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। गांव तक सुगम पहुंच के लिए सरकार सड़कों का लक्ष्य तीन साल में पूरा करने की कोशिश करेगी। ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2017 के लिए आवंटित किए गए।मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपये
मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपये की राशि आवंटन की जाएगी। मनरेगा के तहत बारिश वाले इलाकों में पांच लाख फार्म तालाबों व कुओं का निर्माण करना सरकार का लक्ष्य, मंडी कानून में बदलाव होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण भारत की स्थिति सुधारने का लक्ष्य। 87,761 करोड़ रुपये का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

Posted By: Satyendra Kumar Singh