मेयर की प्रतिष्ठा बना स्मार्ट सिटी का सवाल
-शासन के खिलाफ ली जा रही विधिक राय
-प्रधान मंत्री से मिल मेयर मांगेंगे अपना हक Meerut: स्मार्ट सिटी का मामला मेयर और भाजपा लॉबी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है। मेरठ को स्मार्ट सिटी की रेस में पिछड़ता देख मेयर ने हाईकोर्ट में मामला घसीटने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने कानूनविदों की मामले को लेकर विधिक राय जानी। इसके साथ मेयर ने पार्टी के प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श कर प्रधानमंत्री से मिल अपना हक मांगने की बात कही। पीएम से मांगेंगे अपना हकबुधवार को मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने गंगानगर स्थित कैंप कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों व जन प्रतिनिधियों से स्मार्ट सिटी को लेकर विचार विमर्श किया। मेयर ने कहा कि स्मार्ट सिटी पर राजनीतिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में और अधिक प्रयास कर शहर को हर सूरत में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया जाएगा। मेयर ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ पीएम से मिलकर अपना हक मांगने की बात कही।
ली विधिक रायस्मार्ट सिटी को खटाई में पड़ता देख मेयर ने इस मसले में विधिक राय ली। कानूनविदों से विचार विर्मश करते हुए उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की साजिश के खिलाफ मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के लिए अब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हाईकोर्ट में जन हित याचिका दायर के लिए उन्होंने जल्द ही मसौदा तैयार करने की बात कही।
पूरे प्रकरण को लेकर विधिक राय ली जा रही है। यदि स्मार्ट सिटी मसले में कुछ भी गड़बड़ी की गई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसके अलावा पीएम से मिलकर अपना मांगा जाएगा। हरिकांत अहलूवालिया, मेयर