यूपी सरकार ने डीएम-एसएसपी को किसान आंदोलन समाप्त कराने का दिया आदेश, गाजीपुर बाॅर्डर पर पुलिस-पीएसी हुई तैनात
यूपी सरकार ने राज्य में किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए डीएम एसएसपी को आदेश दिया है। हालांकि गाजीपुर बाॅर्डर पर बैठे किसान नेताओं का कहना है कि हमारा धरना जारी है। हमारे पास अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। गाजीपुर बाॅर्डर पर अभी भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सख्त होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को आदेश दिया है कि वे राज्य में किसान आंदोलन समाप्त करें। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इससे पहले कल गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गाजीपुर सीमा (दिल्ली-गाजियाबाद सीमा) पर बिना किसी अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने वालों को खाली करने का आदेश दिया है। गाजीपुर उन साइटों में से एक है जहां लगभग दो महीने से कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है।
Uttar Pradesh government has ordered all DMs and SSPs to ensure the end of all the farmers' agitations in the state: Government officials pic.twitter.com/Pa9dVerZgZ — ANI UP (@ANINewsUP)गाजीपुर सीमा पर तैनात हो चुकी पुलिस व पीएसी
उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) कल शाम से गाजीपुर सीमा पर तैनात हो चुकी है। हालांकि गाजीपुर बाॅर्डर पर अभी भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस संबंध में किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने बताया हमारे पास अभी ऐसा(प्रदर्शन स्थल खाली करने का) कोई आदेश नहीं आया है। कल शाम को डीएम की तरफ से एक नोटिस आया था, उस पर चर्चा करने के बाद उसका जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह आदेश किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़कने के बाद आया है।
दिल्ली में कुल 394 पुलिस कर्मी हिंसा में घायल हुए
प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई बर्बरता के कृत्यों में कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। कुल 394 पुलिस कर्मी हिंसा में घायल हुए हैं। कई अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने मंगलवार को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भड़की हिंसा में अब तक उन्नीस लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। किसान तीन नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ।