प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की स्कीम तैयार कर रही है. स्कीम के तहत अब गोरखपुर पार्किंग वाले स्थानों पर ही चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी जिससे लोग काम पर जाएं और चाहें तो वहीं पर अपनी गाड़ी को चार्ज करा लें. इसके बदले में चार्जिंग शुल्क लिया जाएगा. लखनऊ में हुई इस मीटिंग में सहमति बन गई हैं.


गोरखपुर (ब्यूरो).गोरखपुर में अभी तक इसकी बेहतर व्यवस्था नहीं है। प्लान के तहत घरों और कामर्शियल स्थानोंं के आसपास स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसमें सार्वजनिक पार्किंग एरियाज में चार्जिंग की व्यवस्था की जा सकती है। नोएडा को छोड़कर नगर विकास विभाग नौ शहरों में स्कीम तैयार किया जाएगा। हालांकि इस स्कीम को नोएडा के लिए औद्योगिक विकास विभाग स्कीम बनाएगा। इसमें यह व्यवस्था की जाएगी कि किस शहर में कितने पार्किंग स्थानों या अन्य क्षेत्रों चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए करार का प्रारूप क्या होगा और इस पर अनुमानित लागत कितनी आएगी। मंजूरी के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकारण के सचिव के साथ मीटिंग होनी है। मीटिंग में विचार-विमर्श किया जाएगा। यह होगी व्यवस्था -चार्जिंग के लिए एक स्थान पर एक यूनिट लगाई जाएगी। -इसमें फास्ट डीसी 60 किलो वोट व 120 किलोवाट के होंगे।


-45 से 60 मिनट में 80 परसेंट चार्जिंग हो जाएगा-90 से 120 मिनट में गाड़ी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। अभी चंडीगढ़ और मुंबई में है यह सुविधा

देश में चडीगढ़ और मुंबई में पार्किंग स्थानों पर ई-चार्जिंग की सुविधा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क कंपनी ने करार किया है और प्रदेश के सभी शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। इस पर होगी चर्चा -गोरखपुर सिटी डवलेपमेंट प्लान के तहत चार्जिंग प्वाइंट -इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना -सीएनजी स्टेशन बढाया जाए -ई वाहन विक्रेता को चार्जिंग प्वाइट बनाने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहितइन शहरों में ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की कवायद शुरू गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, मधुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। सिटी डवलपमेंट प्लान के तहत चार्जिंग प्वाइंट बनाने पर विचार-विमर्श होना है, ताकि ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए वाहन विक्रेताओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह पार्किंग स्थानों पर चार्जिंग प्वाइंट बनाएं। इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया जाएगा। संजय कुमार झा, एआरटीओ प्रशासन

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