15 व्यवसायिक संपत्तियों के भविष्य पर फैसला आज
द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ रुष्टयहृह्रङ्ख 18 स्नद्गढ्ड एलडीए की अरबों की कीमत वाली 15 व्यवसायिक संपत्तियों के भविष्य पर आज फैसला होगा. इसकी वजह यह
- डीएम कैंप ऑफिस में आज होगी बैठक, होगा विचार विमर्श
- सभी संपत्तियों के निस्तारण का हल निकालने का होगा प्रयास द्यह्वष्द्मठ्ठश्र2@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ रुष्टयहृह्रङ्ख(18 स्नद्गढ्ड) एलडीए की अरबों की कीमत वाली 15 व्यवसायिक संपत्तियों के भविष्य पर आज फैसला होगा। इसकी वजह यह है कि उक्त संपत्तियों के निस्तारण के लिए डीएम कैंप कार्यालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बिंदुओं पर गहनता से विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में सचिव, मुख्य नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता जोन एक, दो, चार व छह, तहसीलदार अर्जन, व्यावसायिक/बल्क सेल अनुभागों के अधिकारी एवं एजेंडा से संबंधित योजना सहायक के साथ ही अवर अभियंता राजेश श्रीवास्तव जोन एक को उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। कब्जे व अन्य समस्याएंएलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि 15 संपत्तियां हैं, जिनका कब्जा व अन्य समस्याएं हैं। इनमें सरकार संस्था श्रम कल्याण बोर्ड को आवंटित भूखंड संख्या टीसी 17 वी विभूति खंड, गोमती नगर का कब्जा प्रदान करने को लेकर समाधान निकाला जाएगा। फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर स्थित कैलाश कुंज काम्प्लेक्स के निस्तारण, नंदा खेड़ा तुलसी काम्प्लेक्स के निस्तारण, रामनगर योजना के विपरीत लैंड यूज की भूमि पर बनी दुकानों के निस्तारण, सीजी सिटी स्थित रिक्त भूखंडों के निस्तारण, चौक स्थित अमृत लाल नागर प्रेक्षागृह के निस्तारण का हल निकाला जाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक संपत्तियों के ओटीएस गणना के लिए डुप्लीकेट फाइल खोलने, शान-ए-अवध मॉल के पीछे उपलब्ध व्यावसायिक भूमि पर भूखंड की सुविधा, गोमती नगर का लीज प्लान बनाए जाने, एचएएल को गोमती नगर योजना में आवंटित भूमि के पैमाइश एवं फ्री होल्ड करने करने, ट्रांसपोर्टनगर योजना के पार्किंग में स्थित व्यावसायिक भूखंडों को नीलामी इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
एलडीए पर लगा जुर्माना सृष्टि अपार्टमेंट के आवंटी विवेक शर्मा ने एलडीए के खिलाफ रेरा में एक वाद दायर किया था। इस पर रेरा कोर्ट की बेंच एक ने धारा-40 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डिफाल्टर विकासकर्ता एलडीए को 21 लाख 30 हजार 565 रुपये भू-राजस्व की तरह वसूल कराकर सम्पूर्ण धनराशि रेरा के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।