रैपिड रेल के लिए 4 गांवों में होगा अधिग्रहण

Updated Date: Tue, 03 Sep 2019 06:00 AM (IST)

आरआरटीएस कॉरीडोर और डिपो के निर्माण लिए भूमि की तलाश तेज

4 और 5 सितंबर को विभिन्न विभागों की टीम करेगी संयुक्त सर्वे

किसानों से सीधे संपर्क कर भूमि अधिग्रहण करेगा एनसीआरटीसी

Meerut। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरीडोर के लिए मेरठ के 4 गांवों में भूमि अधिग्रहण होगा। किसानों से जमीन आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर एक ओर डीएम अनिल ढींगरा के निर्देशन में कार्ययोजना तैयार कर दी गई है। वहीं एडीएम एलए ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने एनसीआरटीसी को अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई बैठक के बाद एनसीआरटीसी ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है।

अगले माह अधिग्रहण

एडीएम एलए ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कार्यदायी संस्था नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) समेत प्रशासनिक और रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भूमि अधिग्रहण की कार्ययोजना बनाई है। गौरतलब है कि आरआरटीएस के लिए शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय मध्यम और वृहद समिति का गठन किया गया है। गत दिनों समिति की बैठक में एडीएम एलए ने एनसीआरटीसी का निर्देश दिए कि वे स्टेशन और कॉरीडोर के लिए आवश्यक भूमि को चिह्नित कर उसका खसरावार ब्योरा उपलब्ध कराएं। एडीएम ने बताया कि सरधना तहसील के गांव सिवाया, मुकर्रबपुर पल्हेड़ा, दुल्हेड़ा चौहान और सदर तहसील के गांव हफीजाबाद मेवला में स्टेशन और कॉरीडोर के लिए भूमि का अधिग्रहण होना है। जबकि एनसीआरटीसी डिपो के लिए अभी स्थल का चयन कर रही है।

सुलह समझौते से होगा अधिग्रहण

एडीएम एलए ने बताया कि किसानों के साथ आपसी सुलह समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण होगा। गत 28 सितंबर को होने वाली बैठक में निर्णय लिया गया कि संबंधित उप जिलाधिकारी, सब रजिस्ट्रार और आरआरटीएस की संयुक्त टीम बनाकर स्टेशन्स के खसरावार संयुक्त सर्वे और नापजोख करते हुए उनका मूल्यांकन करें। और इस रिपोर्ट को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाए। आगामी 4 और 5 सितंबर को संयुक्त टीम सर्वे रिपोर्ट समिति को सौंपेगी। जिसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी।

आरआरटीएस स्टेशन और कॉरीडोर के लिए मेरठ के 4 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला स्तरीय समिति की निगरानी में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किसानों से जमीन खरीदी जाएगी।

ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, एडीएम एलए, मेरठ

Posted By: Inextlive
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