बड़े डिफॉल्टर्स पर निगम का एक्शन
- 11,800 में 1300 को भेजा टैक्स जमा करने का नोटिस
- अगले हफ्ते बिल सभी को भेजा जाएगा नोटिस देहरादून: कोरोना लॉकडाउन के बाद से आर्थिक संकट झेल रहा दून नगर निगम अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बड़े बकाएदारों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले इन्हें बिल और नोटिस दिए गए हैं। यह नॉन रेसीडेंशियल टैक्सपेयर पैसा जमा करते हैं तो नगर निगम को इससे 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपये तक की आमदनी होगी। इनमें कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो जो कई नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा नहीं कर रहे। इन डिफॉल्टर्स को कोरोना लॉकडाउन से पूर्व कई बार नोटिस दिया गया लेकिन इसके बाद भी इन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है। नहीं कर रहे भुगतान - कई बार नोटिस देने के बाद भी जमा नहीं कर रहे कई बकाएदार टैक्स- 11,800 नॉनरेंसीडेंशियल बकाएदारों को भेजा जा रहा बिल
- कई पुराने बकाएदारों को दिया जा रहा नोटिस - नोटिस के बाद कुछ बकाएदारों ने दिया टैक्स यह हैं पुराने बड़े डिफॉल्टर्स एफआरआई- 3 करोड़ सिटी जंक्शन मॉल - 1 करोड़ सचिवालय - 90 लाख पुलिस विभाग - 3 करोड़ इनको भी नोटिस सर्व -पैसिफिक मॉल-ओएनजीसी
-मैक्स हॉस्पिटल
-क्रॉस रोड मॉल -मधुबन होटल -एनआईवीएच -डीआईटी -ग्राफिक एरा नॉन रेजीडेंशियल टैक्स पेयर नगर निगम की कॉमर्शियल बिल्डिंग्स से बड़ी इनकम होती है। अगर यह टैक्स पेयर अपना बकाया पेमेंट कर देते हैं, तो नगर निगम को इनसे 40 करोड़ तक की आमदनी हो सकती है। इस 11,800 बकाएदारों की लिस्ट में कई बड़े मॉल्स, बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शामिल हैं। 116 बड़े नॉन रेसीडेंशियल नहीं दे रहे टैक्स -बीएसएनएल -किसान भवन -डीबीएस कॉलेज -डीएवी कॉलेज -सूचना कार्यालय, रिंग रोड -पोस्ट ऑफिस, घंटाघर -संस्कृति विभाग -एमडीडीए -परिवहन विभाग -जल संस्थान -ऊर्जा विभाग नोटिस के बाद इन्होंने किया पेमेंट -दून यूनिवर्सिटी -खादी ग्राम उद्योग -सफाई कर्मचारी आयोग -आबकारी -राज्य कर विभाग कार्यालय दून में हैं 92,000 टैक्स पेयरनगर निगम में 100 वार्ड हैं। इनमें से 60 वार्ड के रेसींडेंशियल और नॉन रेसीडेंशियल टैक्सपेयर को टैक्स जमा करना है। जबकि नगर निगम में शामिल 40 नए वार्ड के रेसीडेंशियल टैक्स पेयर को 10 साल तक टैक्स में छूट दी गई है। इन नए वार्ड्स के नॉन रेसीडेंशियल टैक्स पेयर को छूट का प्रावधान नहीं है। देहरादून में 92 हजार टैक्स पेयर हैं। जिन 11800 नॉन रेसीडेंशियल टैक्स पेयर शामिल हैं।
20 परसेंट छूट का है ऑफर नगर निगम ने इन दिनों इस साल का समय पर टैक्स भरने पर 20 परसेंट तक की छूट दे रहा है। अगर कोई भी टैक्स पेयर अभी टैक्स जमा नहीं करता हैं तो उसे छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। कोरोना ने बिगाड़ा प्लान नगर निगम का 2019-20 का 75 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का प्लान था। लेकिन इस बीच मार्च माह में कोरोना लॉकडाउन के चलते टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे। टैक्स वसूली के लिए नगर निगम में कई इंस्पेक्टर भी हायर किए थे। जो रेसीडेंशियल और नॉनरेसीडेंशियल टैक्स पेयर को नोटिस देते थे। जबकि इस साल भी टारगेट 75 करोड़ ही रखा गया है। ऑनलाइन टैक्स का किया भुगताननगर निगम ने टैक्स पेयर को राहत देने के लिए अब ऑनलाइन फेसिलिटी को और भी आसान बनाया हैं। ताकि लोग घरों में ही बैठकर नगर निगम का टैक्स भर सकें। इससे नगर निगम को अब तक 3.5 करोड़ रुपए केवल ऑनलाइन पेंमेंट से भुगतान हुआ है। अब तक नगर निगम में 9 करोड़ रुपये टैक्स जमा हुआ हैं।
कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण लोगों को हुए नुकसान को देखते हुए बकाएदारों पर एक्शन नहीं ले रहा था। जल्द ही टैक्स के बकाएदारों पर एक्शन करने का प्लान बनाया जा रहा हैं। : सुनील उनियाल गामा, मेयर नगर निगम