यूपी में अवैध मदरसों को लेकर होगा सर्वे, योगी ने दिए आदेश

उत्तरप्रदेश सरकार ने अवैध मदरसों को लेकर सर्वे का आदेश दिया है। आदेश में यूपी में सहायता प्राप्त मदरसों के टीचींग व नॅान टीचींग स्टाफ के स्थानांतरण के लिए यूपी मदरसा परिषद की इजाजत लेनी होगी।

लखनऊ (एएनआई)। उत्तरप्रदेश सरकार ने बुधवार को अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों की संख्या,शिक्षकों,पाठ्यक्रम और किसी भी गैर-सरकारी संगठन से इसकी संबद्धता की जानकारी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। आदेश में यूपी में सहायता प्राप्त मदरसों के टीचींग व नॅान टीचींग स्टाफ के स्थानांतरण के लिए यूपी मदरसा परिषद की इजाजत लेनी होगी। एक और कारण है की बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है ताकी मदरसों के छात्रों की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

क्या होगा बदलाव
अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी,मुस्लिम वक्फ और वक्फ विभाग ने जानकारी दी है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुसार मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव देने का भी आदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सक्रिय रुख अपनाते हुए सभी जिलाधिकारियों को सर्वे को लेकर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, सरकार ने 5 अक्टूबर तक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का भी आदेश दिया है, टीमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों के अधिकारियों का गठन करेंगी। सर्वे पूरा हो जाने पर रिर्पोट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सौपा जाएगी, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रिर्पोट जिलाधिकारी को सौपेंगे।