क्या कहा पीएम मोदी ने
खबर है कि इस ऐक्शन प्लान में हर सेक्टर की जिम्मेदारी को तय कर दिया गया है. साथ ही विस्तार से बताया गया है कि किस सेक्टर को लघु और मध्य अवधि या एक से तीन साल के दौरान की अवधि के दौरान क्या उपलब्धि हासिल करनी है. प्लान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'दिन भर चले विचार-विमर्श के दौर में जिम्मेदारियों को पूरी तरह से तय कर दिया गया है. रोडमैप को भी तैयार कर दिया गया है. इसके साथ ही पॉलिसी में आवश्यक बदलाव भी किया गया है. उन्होंने कहा कि अब उनके ख्याल से कागजी कार्रवाई की किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है. अब, चीजें खुद ब खुद क्रियांवित हो जाएंगी.'
23 सचिवों में दी प्रस्तुति
विज्ञान भवन में आयोजित बैठक के सत्र के आखिर में उन्होंने कहा कि वह ABCD (नजरअंदाज करना, अनसुनी करना, कंफ्यूजन पैदा करना, विलंब करना) कल्चर की जगह पर सफलता की ROAD (जिम्मेदारी, स्वामित्व, जवाबदेही, अनुशासन) को लाना चाहते हैं. सत्र के दौरान 23 सचिवों ने पिछले छह महीने के परफॉर्मेंस और अगले तीन सालों में क्या हासिल करने का उनका लक्ष्य है, इस पर भी विस्तृत रूप से प्रस्तुति दी. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे ब्रैंड इंडिया की वकालत की, जिसे विश्व स्तर पर अपनी खुद की पहचान मिल सके और इसे मैन्युफैक्चरिंग के दोषों से मुक्त और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने के अवगुण से मुक्त ब्रैंड के रूप में जाना जाए. पीएम ने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि पूरे देश में आदमी, पैसा, मशीन, सामग्री और खनिज का ज्यादा से ज्यादा आवागमन हो.
पीएम मोदी तैयार हैं बदलावों के लिए
मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अब उनकी सरकार ने मेक इन इंडिया को रफ्तार देने के लिए कमर पूरी तरह से कस ली है. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कानून भी बदलना पड़े तो वह उसके लिए तैयार हैं. अगर उन्हें नियम में भी बदलाव करना पड़ता है तो वह उसके लिए भी तैयार हैं. अगर उन्हें सिस्टम बदलना पड़ता है तो भी वह तैयार हैं. उन्होंने मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता पर भी पुरजोर जोर दिया. इसकी अगले 30-40 सालों में और भी ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी. इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत से भारत को कुशल लोगों का देश बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है. वहीं इसके साथ ही राजस्व सचिव शांतिकांता दास ने भी उद्योग जगत को आश्वासन दिया है कि टैक्स मामले में पारदर्शिता लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार टैक्सेशन को बिजनेस फैंड्रली बनाना चाहती है. इससे किसी को भी डर नहीं होगा.
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