नई दिल्ली (एएनआई)। गृह मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न उल्लंघनों की जांच के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी (अंतरमंत्रालय समिति) का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने कहा प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस इंटर मिनिस्ट्रियल के प्रमुख होंगे। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को विभिन्न सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों से फंड मिला है। 27 जून को जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि 2005-2008 के बीच पीएम राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में प्राप्त धनराशि को राजीव गांधी प्रतिष्ठान (आरजीएफ) में भेज दिया गया।
हमारे देश के लोग इसका जवाब जानना चाहते
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि यूपीए के शासन में, कई केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रमों को आरजीएफ को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया था। यूपीए के शासनकाल के दौरान, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों जैसे सेल, गेल, एसबीआई, अन्य को राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के लिए दबाव डाला गया था। आरजीएफ ने प्रमुख भारतीय कॉरपोरेट्स से भी भारी दान लिया था। उन्होंने कहा पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा और उनको राहत पहुंचाने के लिए है, उससे 2005-08 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया। हमारे देश के लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं।
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