कहा, घोटाले के लिए सपा जिम्मेदार, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी

मामला संज्ञान में आने पर सीबीआई जांच के लिए किया गया रिकमेंड

बरेली: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 14 अप्रैल 2014 को सपा की सरकार थी। 17 दिसंबर 2016 को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पहली बार पीएफ का पैसा ट्रांसफर हुआ। ऐसे में जिस सरकार के कार्यकाल में घोटाला हुआ जिम्मेदारी उसकी बनती है। हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारी आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार उनके पीएफ का पैसा किसी कीमत पर नहीं डूबने देगी। सरकार दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही उनका पैसा दिलाएगी। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा मामला संज्ञान में आने पर सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि यूपी में डाक्टरों की कमी दूर की जा रही है। आठ मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं, जिसमें पीपीपी मॉडल पर पांच मेडिकल कॉलेज का काम शुरू भी हो गया है। हमारा फोकस फाइनेंशियल डिसिप्लीन और डाक्टर ही एजेंडा है। इस पर सरकार ने कई निर्णय लिए। इसके पहले वित्ती मंत्री ने स्वास्थ्य और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

सरकार तक पहुंचा मेयर-नगर आयुक्त का मामला

नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन और मेयर डा। उमेश गौतम के बीच चल रही तना-तनी का मामला वित्त मंत्री तक पहुंच गया है। प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने दोनों से सर्किट हाउस में अलग-अलग बात की। इसके बाद प्रमुख सचिव नगर आयुक्त और मेयर को साथ लेकर वित्त मंत्री से मिले। वित्त मंत्री ने दोनों को समझाते हुए मिलकर शहर के विकास के लिए काम करने को कहा।