कैबिनेट का फैसला

- 12 के बजाय 40 हजार रुपये हुआ वेतन

- राज्य मंत्रियों को भी सौगात, मिलेंगे 35 हजार

LUCKNOW: सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अब मुख्यमंत्री व मंत्रियों को चालीस हजार रुपये महीना व राज्य मंत्रियों को 35 हजार रुपये महीना वेतन मिलेगा। पिछले तीन दशकों से यह महज 12 हजार रुपये था। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री व काबीना मंत्रियों को करीब 1.28 लाख रूपये वेतन मिलेगा, वहीं राज्यमंत्रियों को करीब सवा लाख रुपये। राज्य सरकार इस वेतन बढ़ोतरी को विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूर कराएगी।

कैबिनेट की मिली मंजूरी

उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री व मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। उल्लेखनीय है कि यूपी में विधायकों (मुख्यमंत्री व मंत्री भी)को सभी भत्ते मिलाकर करीब एक लाख एक हजार आठ रुपये वेतन मिलता है। विधानसभा सत्र के दौरान इसमें मामूली बढ़ोतरी (200 रुपये तक) हो जाती है। मालूम हो कि पिछले तीन दशकों से मुख्यमंत्री को 12 हजार रुपये व मंत्रियों को आठ हजार रुपये बतौर वेतन अतिरिक्त रूप से मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर चालीस हजार रुपये और राज्य मंत्रियों के लिए 35 हजार रुपये कर दिया गया है।

पिछले साल हुई थी बढ़ोतरी

पिछले साल राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन में पचास फीसद तक का इजाफा करते हुए वेतन में 25 हजार रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा उनके कुछ भत्तों में भी इजाफा किया गया था। मेडिकल एलाउंस दस हजार से बढ़ाकर 18 हजार, सेक्रेट्री एलाउंस दस हजार से बढ़ाकर 15 हजार किया गया था। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी 22 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया था। वहीं सदन अथवा समितियों की बैठक में हिस्सा लेने पर दैनिक भत्ता सात सौ से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया था। वहीं रेल कूपन व हवाई भत्ते को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया था। साथ ही इसमें से आठ हजार रुपये प्रतिमाह डीजल भत्ते के रूप में लेने की सुविधा भी प्रदान की गयी थी।

अनुपूरक बजट लाएगी सरकार

कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बैठक के दौरान अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आने पर मंत्रियों को छोड़कर सभी को बाहर कर दिया गया। इसके बाद हुई चर्चा में बजट के स्वरूप को तय किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाहर मीडियाकर्मियों को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सत्र के दौरान ही बजट के बारे में जानकारी दी जाएगी। मालूम हो कि सातवां वेतन आयोग देने तथा सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाने की नौबत आन पड़ी है। वहीं अगले साल की शुरूआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भी अनुपूरक बजट लेाया जा रहा है।