बिजली मंत्रालय तैयारी में जुटा
सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने कैंसिल किये गये कोल ब्लॉक को फिर से नीलाम करने की तैयारी में जुट गई है. सूत्रों के मुताबिक, पीयूष गोयल की अगुवाई वाले कोयला एवं बिजली मंत्रालय के अफसर इस तैयारी में लगे हैं. बताया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन पर असर न पड़े. इसलिये सही और पारदर्शी नियम और सिस्टम तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है. इस काम को पूरा करके जनवरी तक फिर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश है.
पिछले महीने आवंटन हुये थे रद्द
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिये आदेश में 1991 के बाद के 214 कोयला खदान आवंटन रद्द कर दिये थे. सरकार के अनुरोध पर 42 कोल ब्लॉक को 6 महीने तक काम करते रहने की छूट दी गई थी. हालांकि इसमें एनटीपीसी और सेल के ब्लॉकों को कैंसिल नहीं किया गया था. कोल ब्लॉक रद्द करने के आदेश के बाद से बिजली उत्पादन केंद्रो में कोयले की सप्लाई पर असर पड़ने लगा. अब सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है कि अगले साल तक न कोयले की कमी हो.
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