नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने एक महत्वकांक्षी परियोजना के लिए 76,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके तहत भारत में सेमिकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने पर सरकार छह वर्षों के दौरान प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक, इस परियोजना से विभिन्न सेक्टर लाभान्वित होंगे और वैश्विक स्तर पर उपयोगिता बढ़ेगी। इससे 2025 तक 5 ट्रिलियन डाॅलर जीडीपी का लक्ष हासिल करने में मदद मिलेगी।
छह वर्षों में 300 अरब रुपये का होगा इलेक्ट्राॅनिक्स निर्माण
केंद्रीय टेलीकाॅम एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस स्कीम के बारे में और जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्राॅनिक्स के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत देश में भी डिजाइन, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और पैकेजिंग का संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित हो जाएगा। इसमें सरकार 76,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। पिछले सात वर्षों के दौरान देश में इलेक्ट्राॅनिक्स निर्माण 75 अरब डाॅलर का हो गया है। अगले छह वर्षों में उम्मीद है कि यह 300 अरब डाॅलर तक पहुंच जाएगा।
डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1300 करोड़ रुपये
इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यूपीआई और रूपे डेबिट कार्डों से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने की एवज में 1,300 करोड़ रुपये की भरपाई के लिए भी मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि रूपे डिबिट कार्ड और भीम यूपीआई से छोटे-छोटे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस पर केंद्र सरकार तकरीबन 1,300 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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