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PRAYAGRAJ : बार कौंसिल उत्तर प्रदेश ने उन्नाव रेप पीडि़ता के प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज सिंह को उचित इलाज न दिये जाने का आरोप लगाकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. कौंसिल का आरोप है कि राज्य सरकार अधिवक्ता का न उचित इलाज करा रही है, न ही उसे अभी तक कोई आर्थिक मदद मिली है. यह सरकार का अधिवक्ताओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैए को दर्शाता है.

प्रेसीडेंट-पीएम से करेंगे शिकायत
कौंसिल पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करके उसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्णय लिया है. कौंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह का कहना है कि उन्नाव की पीडि़त लड़की को सरकार पूरी सुविधा दे रही है. लेकिन, जो अधिवक्ता उसे न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. अधिवक्ता को न उचित इलाज मिल रहा है, न उसके परिजनों को सुरक्षा मिली है. जो दर्शाता है कि सरकार अधिवक्ताओं के हित से अनदेखी कर रही है. उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र 'नगरहा' का कहना है कि यूपी बार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द घायल अधिवक्ता से मिलकर वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी.