लखनऊ (एएनआई)। UP GIS 2023 : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दधीचि हॉल में आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य में उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक सब कुछ है। यूपी सरकार अब तेजी से फैसले भी करती है। अब नीतियां बनाने में भ्रम कोई नहीं है। यूपी की मजबूत कानून-व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, 'उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए इतनी सारी नीतियां बनाई गई हैं। यह देश के लिए अच्छा संकेत है।'

ओडीओपी आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला

इससे पहले सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ओडीओपी आज आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन गया है। सत्र में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री जितिन प्रसाद, राकेश सचान, दयाशंकर, और जेपीएस राठौर सहित अन्य उपस्थित थे। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा, "राज्य देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यूपी राज्य की क्षमता का एहसास करने के बाद कई निवेशक राज्य में निवेश कर रहे हैं। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन का कारण यह था कि लखनऊ के निवेशक पिछली सरकार के अधीन आने के लिए तैयार नहीं थे।

एमएसएमई कल के सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र का घर

एमएसएमई क्षेत्र भारत की विकास गाथा के पीछे प्रेरक शक्ति है। आज के एमएसएमई कल के सबसे बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्र का घर हैं। यूपी में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। बजट के अनुसार कई नीतियां बनाई गई हैं। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का मतलब देश के विकास को गति देना है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किए गए निवेश से भारत को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए मिसाल है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का देश में सबसे बड़ा आधार है। राज्य में 98 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, लेकिन 2017 से पहले उनमें से हर एक उपेक्षा के कारण मर रही थी। ऐसे में इसे बंद कर लोग पलायन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राज्य प्रभारी अमित शाह ने इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए 2016 में लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस पर विशेष ध्यान दिया।

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