प्रतियोगियों को राहत, डिजिटल रिकार्ड में रहेगी उत्तर पुस्तिका, परीक्षार्थी भी देख सकेंगे अपनी कांपियां

स्केलिंग के फार्मूले को भी बताया शत प्रतिशत सही, परीक्षा केन्द्रों पर लगेंगे मेटल डिटेक्टर

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ALLAHABAD: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगातार भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के मद्देनजर परीक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं. नई व्यवस्थाओं को लागू करने के लिये शासन से बजट का अनुरोध किया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा में स्केलिंग का फार्मूला नहीं बदलेगा. परीक्षा केन्द्रों पर सिक्योरिटी के मद्देनजर मेटल डिटेक्टर लगाने का निर्णय लिया गया है.

मैनुअल कोडिंग की व्यवस्था खत्म

प्री, मेंस और स्क्रीनिंग एग्जाम में परीक्षार्थियों को ओएमआर की डुप्लीकेट कापी देने का निर्णय लिया गया है. मेंस के एग्जाम में मैनुअल कोडिंग की व्यवस्था समाप्त की गई है. आयोग ने प्रतियोगियों की उस मांग को मान लिया है, जिसमें प्रतियोगियों ने उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट करने का विरोध किया था. निर्णय लिया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा रिकार्ड डिजिटल फार्मेट में रखा जाएगा. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन उत्तर पुस्तिका देखने की छूट भी मिलेगी.

लोक सेवा आयोग के निर्णय

प्रारम्भिक, स्क्रीनिंग व मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में ओएमआर शीट की दो प्रतियां (एक ओरिजनल व एक डुप्लीकेट) की व्यवस्था की जायेगी

परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी डुप्लीकेट प्रति साथ ले जा सकेंगे

मुख्य परीक्षा जिनमें प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है. अब मैनुअल कोडिंग नहीं होगी

अब मैकेनाइज्ड कोडिंग बारकोड के आधार पर की जाएगी

मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग कराकर डिजिटल रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा

अभ्यर्थी अपने लॉग इन पासवर्ड से उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकेंगे

आयोग की परीक्षाओं में स्केलिंग के फार्मूला में नहीं होगा कोई बदलाव

केन्द्र पर्यवेक्षकों के कक्ष में जहां प्रश्न पत्रों के गोपनीय पैकेट्स खोले जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, वीडियोग्राफी भी होगी.

परीक्षा केन्द्रों में बायोमैट्रिक सिस्टम से होगा परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर

परीक्षा केन्द्र के कक्षों और परिसर में मोबाइल जैमर लगाये जायेंगे

केन्द्रों पर सुरक्षा के लिये मेटल डिटेक्टर भी लगाया जायेगा

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अपर निजी सचिव परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

एक तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं में सुधार की ओर कदम बढ़ाया है तो दूसरी ओर उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रहीं. आयोग की अपर निजी सचिव परीक्षा 2010 का परिणाम घोषित न होने से नाराज प्रतियोगियों ने कोर्ट की शरण ली है. राकेश कुमार पांडेय की याचिका की सुनवाई करते हुये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित न किये जाने को गंभीरता से लिया है और आयोग को इसके कारणों से अवगत कराने को कहा है. अगली सुनवाई तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है. उधर, सदस्य विधानसभा रामअचल राजभर ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर अपर निजी सचिव परीक्षा का परिणाम घोषित न किये जाने को लेकर सवाल पूछा है. जिसका जवाब सरकार को आगामी विधानसभा सत्र में देना है.