-झूंसी, फाफामऊ व नैनी में हुई जबर्दस्त कार्रवाई, गिराए गए कई मकान

-डीएम के आदेश पर बनाई गई टास्क फोर्स टीम

PRAYAGRAJ: एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव यूपी को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया तो पूरा सिस्टम एक्शन में आ गया। प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद मंगलवार को डीएम भानुचंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में छापेमारी के लिए चार टास्क फोर्स टीम गठित करते हुए झूंसी, नैनी, फाफामऊ के साथ ही धूमनगंज, झलवा, कसारी-मसारी, जलालपुर, घोसी आदि एरिया में इल्लीगल प्लाटिंग करने और अपार्टमेंट बनाने वाले भू माफियाओं के खिलाफ जबर्दस्त कार्रवाई की शुरुआत की गई। इससे भू माफियाओं में हड़कंप मचा रहा।

गंगादर्शन में ध्वस्त कराए 15 मकान

प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के गंगा दर्शन योजना में एचआईजी प्लॉट के साथ ही सड़क व जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ पीडीए की टीम ने जबर्दस्त कार्रवाई की। जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण व मकानों को ढहाया गया। 15 अवैध कब्जे को ध्वस्त कराया गया। करीब तीन हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया।

कई जगहों पर छापेमारी

डीएम भानुचंद्र गोस्वामी के आदेश पर तैयार की गई छह-छह अधिकारियों की चार टास्क फोर्स टीम ने मंगलवार को झूंसी से लेकर नैनी, फाफामऊ के साथ ही धूमनगंज एरिया में भी जबर्दस्त छापेमारी की। दो दर्जन से अधिक स्थानों पर हो रही इल्लीगल प्लाटिंग को जहां मार्क किया गया, वहीं कई भू माफियाओं के ठिकानों पर छापा मारा गया। एडीएम नजूल ने एसडीएम फूलपुर विवेक चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार हरिप्रसाद सिंह, सीओ, इंस्पेक्टर झूंसी बृजेश सिंह, पीडीए की जोनल ऑफिसर शिवानी सिंह, व नगर निगम के जोनल ऑफिसर संजय मंगई की टीम के साथ झूंसी एरिया के उन स्थानों पर छापा मारा जहां प्राइवेट कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्लाटिंग की जा रही है। बदरा सोनौटी में रेरा में रजिस्ट्रेशन के बगैर प्लाटिंग करने वाले एक हाउसिंग ग्रुप के ऑफिस में अधिकारियों की टीम पहुंची। जहां से प्लाटिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट, फाइलें, लैपटॉप, बैनर-पोस्टर आदि सामान कब्जे में लिए गए। ग्रुप के स्टॉफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। झूंसी एरिया में ही अन्य स्थानों पर हो रही इल्लीगल प्लाटिंग के साइट पर भी अधिकारियों की टीम पहुंची।

सभी विभागों के अधिकारी हैं शामिल

भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई टास्क फोर्स टीम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ ही पीडीए, नगर निगम, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा रही है। ताकि प्लाटिंग करने वालों के सोर्स ऑफ इनकम का पता लग सके। जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार की जा रही है।