तारीख-दर-तारीख
7 सितंबर 2019
राजापुर म्योर रोड समेत 14 सड़कों के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण का टेंडर जारी हुआ, जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया।
3 नवंबर 2019
एक बार फिर 14 सड़कों का टेंडर हुआ। टेंडर डालने की लास्ट डेट और ओपेन डेट 30 नवंबर तय थी। लेकिन टेंडर नहीं हुआ।
14 कामों
के लिए जारी टेंडर नोटिस को तीन भागों में बांटते हुए अलग-अलग डेट डिसाइड की गई।
16 दिसंबर
तक बढ़ाई गई एक से छह नंबर तक, आठ नंबर व 10 से 13 नंबर के कार्यो के ई टेंडर की डेट।
18 दिसंबर
निर्धारित की गई क्रम संख्या 1 से छह तक, 8, 10, 12, 13 पर अंकित कार्यो की ई निविदा।
28 दिसंबर
निर्धारित की गई थी 11 नंबर पर अंकित कार्य की ई-निविदा डेट।
28 दिसंबर
को 11 नंबर के कार्य का जो टेंडर हुआ, वह राजापुर म्योर रोड का था।
777 लाख पहले था राजापुर म्योर रोड के चौड़ीकरण, सुंदरीकरण का काम
797 लाख कर दिया गया था बाद में इसे बढ़ाते हुए।
-पीडीए ने टेंडर नोटिस बदल करा दिया म्योर रोड राजापुर के चौड़ीकरण का टेंडर
-सीएम ऑफिस से जारी हुआ जांच कर कार्रवाई का आदेश
-प्रमुख सचिव आवास को मिले आदेश की जानकारी होते ही पीडीए में खलबली
prayagraj@inext.co.in
PRAYAGRAJ: कुंभ मेला के दौरान शहर की कई सड़कों का चौड़ीकरण करने वाले पीडीए के लिए राजापुर रोड का चौड़ीकरण चैलेंज साबित हो रहा है। टेंडर नोटिस में कई बार बदलाव करने के बाद पीडीए ने 28 दिसंबर को म्योर रोड यानी राजापुर रोड के चौड़ीकरण का टेक्निकल टेंडर कर दिया। वहीं पूर्व में निर्धारित रेट भी बदल दिए गए।
म्योर रोड का चौड़ीकरण सरकारी जमीन पर होगा या फिर नागरिकों की निजी भूमि पर, इस सवाल का जवाब पीडीए अधिकारियों के पास नहीं है। जबकि टेंडर में मनमानी किए जाने की शिकायत प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की गई है। इस पर सीएम ऑफिस से प्रमुख सचिव आवास को जांच कर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। इसको लेकर पीडीए में खलबली मची रही। अकाउंट सेक्शन में रिकार्ड चेक कराया गया, लेकिन पूछे जाने पर अधिकारियों ने ऐसी जानकारी होने से इनकार किया।
रिकॉर्ड में रोड कितनी चौड़ी, स्पष्ट नहीं
पीडीए अधिकारियों ने राजापुर रोड के चौड़ीकरण की प्लानिंग कर ली है। वहीं पीडीए, नगर निगम और एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद साबित किया है कि राजापुर की रोड की सरकारी भूमि कितनी है, रोड कितनी चौड़ी है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आरटीआई में लिखित जवाब पब्लिक को दिया गया है। म्योर रोड का फसली नक्शा 1320 रिकार्ड रूम से गायब है, इसका भी लिखित जवाब जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिया गया है।
एडवांस कमीशन लेने का लगाया आरोप
एक तरफ राजापुर की पब्लिक इस मामले को लेकर पीएम से सीएम तक पहुंच चुकी है। लोगों ने उनकी जमीन पर पीडीए द्वारा जबरन कब्जे का आरोप लगाया है। वहीं अब अखिल भारतीय वनवासी कल्याण के प्रांत संपर्क प्रमुख अनुराग शुक्ला ने पीडीए पर कमीशनबाजी का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक पीडीए ने 20 परसेंट एडवांस कमीशन लेकर सात टेंडर एक ही रेट पर दो-दो ठेकेदारों से डलवाए हैं।
नियमानुसार किसी भी टेंडर को तोड़-मरोड़ कर कई टुकड़ों में टेंडर नहीं किया जा सकता है। हर टेंडर की अलग-अलग नोटिस पब्लिश करानी चाहिए। लेकिन पीडीए अधिकारियों द्वारा एडवांस कमीशन लेकर दो-दो ठेकेदारों से एक रेट डलवा कर टेंडर बेचने की प्लानिंग की गई है। इसकी जांच होनी चाहिए।
-अनुराग शुक्ला
प्रांत संपर्क प्रमुख
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम
नागरिकों की जमीन पर पीडीए चौड़ीकरण नहीं कर सकता है। आरटीआई जवाब में अधिकारी खुद साबित कर चुके हैं कि राजापुर की रोड कितनी चौड़ी है, उन्हें जानकारी नहीं है। महानगर योजना 2021 के मानचित्र 9 में राजापुर के रोड की चौड़ाई 12 मीटर यथावत बताई गई है।
-प्रमिल केसरवानी
प्रदेश अध्यक्ष
जनहित संघर्ष समिति
रोड चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिशें चल रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से टेंडर नोटिस से संबंधित जांच व कार्रवाई का कोई आदेश अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। रोड चौड़ीकरण पहले भी नियमानुसार हुआ है। आगे भी नियमानुसार ही किया जाएगा।
-टीके शिबू
उपाध्यक्ष, पीडीए
