एक जनवरी से लागू हो जाएगी स्कीम, 31 मार्च तक रहेगी प्रभावी
नगर निगम कराएगा स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक लोगों का रजिस्ट्रेशन

1.21
लाख मकानों से हाउस टैक्स वसूल करता है नगर निगम
40
हजार भवन स्वामियां ने जमा कर दिया है हाउस टैक्स
70
हजार भवन स्वामियों पर बकाया है गृह कर
35
करोड़ रुपये सरचार्ज माफ करेगा नगर निगम
60
करोड़ रुपये वसूल करना रखा गया है टारगेट
01
जनवरी से शुरू होगी नगर निगम की ओटीएस योजना
31
मार्च 2022 तक टैक्स जमा करने वालों को मिलेगा लाभ
1.96
अरब रुपये नगर निगम को होती है आय हाउस टैक्स से
10
परसेंट टैक्स वसूली का टारगेट इस बार बढ़ाया गया

बरेली( ब्यूरो) । बिजली विभाग के बाद अब नगर निगम में ओटीएस (वन टाइम सैटिलमेंट) स्कीम लागू होने जा रही है। इस योजना का लाभ नगर निगम क्षेत्र में मकान बनवाकर रहने वाले उन लोगों को मिलेगा जो येन केन प्रकारेण हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। ये लोग नगर निगम के बड़े बकायेदार बन चुके हैं। एक जनवरी से लागू होने जा रही इस स्कीम को चूज करन वाले शहरवासियों को मूल बकाये पर लगा सरचार्ज जमा नहीं करना होगा। यानी उनका काम सिर्फ बकाये का एमाउंट जमा कर देने से हो जाएगा। यह योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। नगर निगम का दावा है कि इसका फायदा बरेली शहर में रहने वाले करीब 70 हजार उपभोक्ताओं को होगा।

कॅमर्शियल बिल्डिंग को फायदा नहीें
हाउस टैक्स के बकायेदारों के लिए ओटीएस स्कीम लागू करने की पहल करीब दो महीना पहले हो चुकी है। बकायेदारों की संख्या में इजाफा होने पर नगर निगम की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव तैयार किया कि हाउस टैक्स के बकायेदारों से मूल धन वसूल लिया जाय और उस पर लगा सरचार्ज माफ कर दिया जाय। इससे पब्लिक को फायदा होगा और वह हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित होगी। नगर निगम कार्यकारिणी से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे नगर निगम की बोर्ड मिटिंग में रखा गया। बोर्ड मिटिंग में भी इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। ब्याज माफी जैसा बड़ा फैसला लेन में नगर निगम अकेले सक्षम नहीं था, लिहाजा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया गया। शासन ने कुछ आब्जेक्शन के साथ प्रस्ताव को वापस कर दिया। इसके बाद बीते दिनों बोर्ड की विशेष बैठक बुलाकर नया प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें शर्त रख दी गयी कि इस योजना का लाभ कॅमर्शियल बिल्डिंग्स को नहीं दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद नगर निगम की तरफ से एक जनवरी से इस प्रस्ताव पर अमल का फैसला लिया गया है। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार ङ्क्षसह बताते हैं इस योजना में पार्ट पेमेंट का कोई प्रोवीजन नहीं है। बकाये का पूर्ण भुगतान करने पर ही योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। इसमें सीवर, वाटर पर यह इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध में शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
व्यवसायिक श्रेणी के भवन
समस्त सरकारी भवन
ऐसे भवन जिसमें अद्र्ध सरकारी कार्यालय संचालित होते हों

निगम की आय भी बढ़ जाएगी
बता दें कि नगर निगम कोरोना काल के बाद वित्तीय रूप से कमजोर हुआ है। निगम की इनकम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मनी फ्लो कमजोर होने का इंपैक्ट का इंपैक्ट शहर एरिया में होने वाले विकास कार्यों पर भी है। नगर निकायों के चुनाव में भी अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गये हैं। इसीलिए नगर निगम चाहता था कि ऐसी योजना लागू हो जिससे इनकम बढ़ जाए। इससे विकास कार्यों को गति दी जा सके। बता दें कि नगर निगम की सीमा में स्थित मकान के मालिकों पर करीब दो अरब रुपये बकाया हैं। इसमें सरचार्ज भी शामिल हैै। इसी के चलते निगम ने इस स्कीम के जरिए 66.34 करोड़ रुपये वसूल करने का टारगेट रखा है।

ओटीएस योजना का शुभारंभ शनिवार से होने जा रहा है। नगर निगम की बोर्ड मिटिंग में पास प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है। एक जनवरी से योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इस योजना का लाभ हाउस टैक्स के उन बकायेदारों को मिलेगा जो एक मुश्त पूरा भुगतान जमा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नगर निगम एरिया में रहने वाला हर गृह स्वामी जो बकायेदार है, इसका लाभ उठावे।
अजीत सिंह
अपर नगर आयुक्त, बरेली
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