गोरखपुर (ब्यूरो).भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत गोरखपुर विकास क्षेत्र की जीआइएस आधारित महायोजना 2031 का प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए 24 अगस्त को हुई जीडीए की 122वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। महायोजना के प्रारूप की पुस्तिका छपने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। जीडीए के सचिव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि जीडीए भवन के द्वितीय तल पर सहयुक्त नियोजक कार्यालय में पांच सितंबर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यहां सुबह 10 से शाम पांच बजे तक महायोजना के प्रारूप को देखा जा सकेगा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। यहां महायोजना की पुस्तिका भी उपलब्ध रहेगी, जिसे 400 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इस तरह दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
जीडीए सचिव ने बताया कि आपत्तिकर्ता एवं सुझावकर्ता पांच सितंबर से चार अक्टूबर के बीच किसी भी कार्यदिवस में आपत्ति व सुझाव दे सकेंगे। आपत्तियां एवं सुझाव लिखित रूप में दो प्रतियों में सहयुक्त नियोजक, संभागीय नियोजन खंड गोरखपुर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय अवधि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली कमेटी प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद निर्णय लेगी और उसी के आधार पर महायोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
महायोजना 2031 का प्रारूप आम लोगों के लिए अवलोकनार्थ जीडीए कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। इसकी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और यहीं से पुस्तिका भी खरीद सकेंगे। पांच सितंबर से चार अक्टूबर तक आपत्ति एवं सुझाव दिए जा सकेंगे। महायोजना का प्रारूप वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
- प्रेम रंजन सिंह, जीडीए वीसी
