-रोजगार मेले के इनॉगरेशन पर सीएम ने किया एलान

-सभी तहसीलों पर खोले जाएंगे आईटीआई और कौशल विकास सेंटर

-पुलिस में 20 फीसदी ग‌र्ल्स की अनिवार्य रूप से होगी भर्ती

GORAKHPUR: गोरखपुर के यंगस्टर्स अब बेवजह और बेरोजगार होकर नहीं टहलेंगे। उनके पास हुनर सीखने का मौका होगा और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलेगा। गवर्नमेंट इस साल में इंटर्नशिप की एक स्कीम लेकर आ रहे हैं। इसके तहत 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले नौजवानों को डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा। 6 महीने और साल भर की इंटर्नशिप करने वाले हर नौजवान को मानदेय के तौर पर हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। इसमें 1500 रुपए केंद्र सरकार और 1000 रुपए प्रदेश सरकार देगी। यह बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। वह रविवार को श्रम और सेवा योजन विभाग की ओर से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ऑर्गनाइज रोजगार मेले में लोगों से रूबरू थे।

कहा कि इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं के प्लेसमेंट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इसके लिए एक एचआर सेल भी बनाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में होने वाली पुलिस की भर्ती में 20 फीसदी बालिकाओं को अनिवार्य रूप से भर्ती किया जाए। इससे प्रदेश की सुरक्षा में उनका बड़ा योगदान हो सके। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील के अंदर एक आईटीआई और कौशल विकास का सेंटर खोला जाए, जो नौजवानों को उनके हुनर का एक मंच दे सके।

निर्यातक भी बनेगा अपना देश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ में किया था। यह एक्सपो भारत के शौर्य, पराक्त्रम और सैन्य इतिहास के गौरवशाली क्षणों से जुड़ने का अवसर था। इसमें 70 देशों के रक्षामंत्री, डिफेंस चीफ और राजदूतों ने शामिल होकर यह साबित किया है कि रक्षा के क्षेत्र में अब भारत आयातक ही नहीं, निर्यातक भी बनेगा। जिसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश होगा। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए देश और विदेश की कई कम्पनियों ने एमओयू पर साइन किया है। इससे उत्तर प्रदेश में 50 हजार करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा।

तीन साल में तीन गुना काम

सीएम योगी ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कौशल मिशन के कार्यक्रम को तेज किया गया। श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से जो कार्य पूर्ववर्ती सरकारें पांच वर्ष में कर पाती थीं, हमने उनसे तीन गुना ज्यादा कार्य मात्र तीन वर्ष में करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है, जो तीन वर्ष के अंदर ढाई लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने में सफल रहा है। इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ढाई लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आने के साथ ही 35 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ा गया है।