- शासन को भेजा गया केसों का डाटा, एक माह में कार्रवाई, महिला अपराध से जुड़े मामले शामिल
<- शासन को भेजा गया केसों का डाटा, एक माह में कार्रवाई, महिला अपराध से जुड़े मामले शामिल
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kanpur : मिशन शक्ति को लेकर सरकार गंभीर है। इसे लेकर पुलिस और अभियोजन दोनों ने अपने स्तर पर कार्यवाही तेज कर दी है। एक ओर जहां अभियोजन ने ऐसे महिला अपराधों से जुड़े क्07 मुकदमों की लिस्ट तैयार की है जिसमें एक माह भीतर सजा कराने का टॉरगेट है। वहीं मुकदमों से जुड़े साक्ष्य समय पर कोर्ट लाने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। यह दो मामले लिस्ट का हिस्सा हैं। डीजीसी क्रिमिनल ने इसके लिए सभी सहायक शासकीय अधिवक्ताओं से महिलाओं के प्रति हुए गंभीर अपराधों की लिस्ट मांगी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ताओं ने क्07 मुकदमों की सूची दी है जिसमें नवंबर के अंत तक या दिसंबर के शुरू में सजा कराई जाएगी। इन मुकदमों की सूची का डाटा शासन को भी भेजा गया है। डीजीसी क्रिमिनल बताते हैं कि चुने गए मुकदमों में दिन प्रतिदिन सुनवाई शुरू करायी गई है। क्0-क्भ् दिनों के भीतर चुने गए मुकदमों में सजा होने लगेगी।
ये मुकदमे चुने गए
सजा कराने के लिए अभियोजन ने उन मुकदमों को चुना है जो लंबे समय से सुनवाई पर चल रहे हैं। इसके साथ ही जो या तो अंतिम बहस पर लगे हैं या फिर साक्ष्य अभियुक्त के स्तर पर हैं। बता दें यह मुकदमों की सुनवाई का अंतिम पड़ाव होता है। हालांकि इनमे भी तेजी नहीं दिखायी गई तो यह मुकदमें भी एक साल लंबे ¨खच सकते हैं।
मिशन शक्ति के तहत गंभीर महिला अपराधों से जुड़े क्07 मुकदमों की सूची बनायी गई है। इन सभी में एक महीने के भीतर सजा का लक्ष्य अभियोजन ने तय किया है। लिस्ट प्रशासन के साथ ही शासन को भी भेज दी गई है।
-दिलीप कुमार अवस्थी, डीजीसी क्रिमिनल
